काठमाडौं- पछिल्लो सात वर्षदेखि अर्थपूर्ण नयाँ परियोजना अघि बढाउन नसकेको सरकार अहिलेकै दायित्वबाट थिचिएको छ। संघीय सरकारसँग अहिलेसम्मा १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विकासको दायित्व रहेको छ।

नयाँ परियोजना नबढाए पनि पुरानै दायित्वको कार्यान्वयन गर्नसके पर्याप्त हुने अवस्था देखिएको छ। ठेक्का लागेर निर्माणमा गएका र स्रोत सहमति पाएको आँकडा १७ खर्ब बढीको रहेको अर्थ मन्त्रालयको अनुमान रहेको छ। यसमा केही वास्तविक आँकडा भएपनि केही भने अनुमान छ। 

मन्त्रालयका अनुसार अहिले ६ खर्ब ९० अर्बको स्रोत सहमतिको रेकर्ड मन्त्रालयमा छ। तर त्यसबाहेक कम्तिमा १ खर्ब र अझ त्योभन्दा बढीको रेकर्डमा नरहेको हुनसक्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ। 

त्यस्तै अहिले ९ खर्ब ९० अर्ब बराबर लागतका परियोजनाको ठेक्का लागिसकेका छन्। यो सबै जोड्दा १७ खर्बभन्दा बढी झन्डै १८ खर्बको विकास दायित्व रहेको छ। 

तर यसलाई दायित्वभन्दा अवसरका रुपमा लिन सकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। सरकारले जतिसक्दो पूर्वधारमा लगानी गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। अर्कोतिर स्रोतको सीमितता पनि छ। यस्तोमा अहिलेको करिब १८ खर्बको दायित्व भनेको स्रोतको सुनिश्चतता भएको हो। सरकारले चाहेको अवस्थामा यो सीमामा रहेर खर्च गर्न सक्छ। 

सार्वजनिक खर्चलाई तीव्रता दिनका लागि स्रोतको खोजी र नयाँ परियोजनाकि खोजीमा मात्र लाग्नुभन्दा अहिलेकै परियोजनालाई गति दिन सकिने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बताउँछन्। वर्तमान सरकार गठन भएपछि कतिपय रुग्ण भएका आयोजनाको गोडमेल पनि गरिरहेको छ।

ठेक्का लागेपछि दुई वर्षमा हुनुपर्न्ने काम दुई दशकसम्म पनि सम्पन्न नहुने, लागतमात्र बढ्ने अर्कोतिर दायित्वको सञ्चितिमात्र थपिने अवस्था रहेको छ। यसले गर्दा जनताले अपेक्षा गरेको विकास हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर पुँजी निर्माण पनि खस्किएको छ। 

ठेक्का लागेकै आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेभन्दा पनि नयाँ योजनातिर सबैको चासो रहँदै आएको छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई नयाँ योजना देखाएर राजनीति गर्ने, कर्मचारीलाई ठेक्काको व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का लिएर पोर्टफोलियो बढाउने र त्यही आधारमा अरु व्यवसाय गर्ने चक्र बनेको छ। यही चक्रका कारण दायित्व थपिने र सम्पन्न गर्नेतिर काम भएको छैन। 

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनमात्र होइन विकासका आधारभूत पूर्वाधारमै लगानी गर्नैपर्ने बाध्यता मुलुकलाई छ। एकातिर विकासको आवश्यकता बढ्दै जाने अर्कोतिर दायित्व थपिँदै जाने प्रवृत्ति रहेको छ।