काठमाडौं- साना तथा लघुवित्त कर्जाको असुलीमा समस्या बल्झिँदै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कर्जाको आकार उल्लेख्य रूपमा घटाएका छन्। समग्र कर्जा प्रवाह बढिरहेको अवस्थामा समेत विपन्न वर्ग कर्जा घट्नुले वित्तीय प्रणालीभित्र संरचनागत चुनौती देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०८१ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। तर २०८२ असारसम्म आइपुग्दा उक्त कर्जा १८ दशमलव ८८ प्रतिशतले घटेर २ खर्ब ९६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यही अवधिमा भने बैंकिङ क्षेत्रको समग्र कर्जा प्रवाह ८ दशमलव १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिगत सहजतासँगै आगामी दिनमा लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा विस्तार क्रमशः सुधार हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर असुलीको दीर्घकालीन समाधान नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूर्णरूपमा जोखिम लिन तयार हुने संकेत देखिएको छैन।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा २०८१ असारको तुलनामा २०८२ असारमा सबै प्रदेशमा विपन्न वर्ग कर्जा घटेको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी गिरावट मधेश प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँ विपन्न वर्ग कर्जा झण्डै ४० प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।

कर्जा प्रवाह घटे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विपन्न वर्गमा गरिएको लगानी भने अझै नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा माथि नै रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार कुल कर्जाको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत थोक कर्जा दिने र प्रत्यक्ष रूपमा समेत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्। तर पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कर्जामा कडाइ गर्नुका साथै ऋण नतिर्ने आन्दोलनका कारण असुलीमा समस्या बढेपछि बैंकहरू यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न हिच्किचाउन थालेका छन्।

विशेषगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा वृद्धिदर घट्दा त्यसको असर बैंकहरूको लगानीमा पनि परेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको कसिलो नीति, कर्जा सीमा निर्धारण र संगठित रूपमा देखिएको ऋण नतिर्ने आन्दोलनले विपन्न वर्ग कर्जाको विस्तार प्रभावित भएको बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।

लघुवित्त कर्जाबाट पीडित भएको भन्दै ऋणीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिकमा निर्देशन जारी गर्दै एउटा व्यक्तिले एउटा मात्र लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन पाउने र अधिकतम कर्जा सीमा ७ लाख रुपैयाँ तोकेको थियो। साथै, लघुवित्तबाट ऋण लिएका व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

पछि उक्त व्यवस्थामा केही लचिलोपन अपनाउँदै राष्ट्र बैंकले २०८१ साउनदेखि दुईवटासम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्‍यो। यद्यपि कर्जा सीमा भने यथावत् राखिएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।