काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्चुअल सम्पत्तिको दुरुपयोगका कारण देशको वित्तीय प्रणालीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वैदेशिक विनिमय कारोबार तथा संगठित आर्थिक अपराधको जोखिम बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ।

राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइले सार्वजनिक गरेको 'भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन २०२५' ले भर्चुअल सम्पत्तिसँग जोडिएका गतिविधिले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय पारदर्शितामा गम्भीर चुनौती थपिरहेको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको कारोबार, प्रयोग, स्थानान्तरण वा लगानी कानूनतः निषेधित भए पनि यस्ता गतिविधि लुकेर सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ।

विश्लेषणले भर्चुअल सम्पत्तिको प्रयोग अवैध वैदेशिक विनिमय कारोबार, अनलाइन ठगी, अनलाइन जुवा, व्यवसायको वास्तविक प्रकृति लुकाएर गरिने कारोबार तथा मनीम्युलको प्रयोगसँग गाँसिएको देखाएको छ।

वित्तीय जानकारी इकाइद्वारा संकलित शंकास्पद कारोबार विवरणको अध्ययनले औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई छल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको संकेत गरेको छ। विशेषगरी सीमापार मूल्य स्थानान्तरण, तहगत कारोबारमार्फत रकमको वास्तविक स्रोत लुकाउने र अवैध आम्दानीलाई वैध देखाउने कार्यमा भर्चुअल सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले भर्चुअल सम्पत्तिको दुरुपयोगका प्रमुख विधि र ढाँचाहरू समेत पहिचान गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन माध्यम प्रयोग गरी उच्च प्रतिफलको प्रलोभन देखाउने, विभिन्न डिजिटल माध्यममार्फत रकम संकलन गर्ने, धेरै तहमा कारोबार गरी वास्तविक लाभग्राही लुकाउने तथा निर्दोष व्यक्तिका खाताको प्रयोग गरी अवैध कारोबार सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

यस्ता गतिविधिको अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा गम्भीर चुनौती देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। प्रविधिको जटिलता, सीमापार अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या तथा डिजिटल सम्पत्तिको पहिचान, रोक्का र जफतमा देखिने व्यवहारिक कठिनाइका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ भइरहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

उक्त अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रतिवेदनले सूचक संस्था, नियामक तथा सुपरिवेक्षक निकाय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूका लागि स्पष्ट सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनको गुणस्तर सुधार, जोखिममा आधारित निगरानी प्रणाली सुदृढीकरण, अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउने, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा सर्वसाधारणमा वित्तीय सचेतना बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमार्फत भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि पूर्ण रूपमा गैरकानूनी रहेको पुनः स्पष्ट पारेको छ। यस्ता गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानूनअनुसार अनुसन्धान, सम्पत्ति रोक्का वा जफत तथा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।

उक्त प्रतिवेदन भर्चुअल सम्पत्तिबाट उत्पन्न हुने जोखिमको पहिचान, नीतिगत निर्णय, नियामकीय निगरानी तथा अनुसन्धानको प्राथमिकता निर्धारणमा महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हुने जनाइएको छ। साथै सूचक संस्था, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा सरोकारवाला पक्षलाई सचेत गराउन पनि प्रतिवेदन उपयोगी हुने अपेक्षा गरेको छ।