.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- देशभरका किसानलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुविधा दिने उद्देश्यले करिब ५८ प्रतिशत किसान सूचीकरण गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले गत मंसिरसम्म ती किसानलाई सूचीकरण गरेको हो।
.gif)
कृषि जनगणना, २०७८ अनुसार ४१ लाख ३० हजार किसान रहेकामा हालसम्म २३ लाख ८३ हजार किसानलाई सूचीबद्ध गरिएको केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिए। उनका अनुसार किसानको जमिनको विवरण र खेती उत्पादनका आधारमा यो सूचीकरण गरिएको हो।
.gif)
.gif)
सबै किसानलाई सूचीबद्ध गरेपछि निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान गरी चार प्रकारमा मन्त्रालयले वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको अधिकृत पण्डितले बताए। किसानको वर्गीकरणपश्चात् परिचयपत्र वितरण गर्ने, विद्युतीय सूचना प्रणालीमा जोड्नेलगायत कार्यक्रम गरिनेछ।
कृषि जनगणनाबाट प्राप्त भएको किसानको संख्या केही घटबढ भने हुन सक्ने केन्द्रका अधिकृत पण्डितले बताए। परिचयपत्रका आधारमा सरकारले अनुदानसहित रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधासहित आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ।
उक्त कार्यक्रममा देशभर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी किसानका सूचना तथा तथ्यांक संकलन गरिएको हो। केन्द्रका अधिकृत पण्डितले यस कार्यक्रममा आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानलाई आग्रह गर्दै उत्पादित उपज, खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफललगायत विवरणसहित एकीकृत तथ्यांक संकलन भइरहेको जानकारी दिए।
केन्द्रले किसानलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनुका साथै कर्मचारीलगायत सरोकार भएका पक्षलाई कृषि सशक्तीकरणसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। रासस
