काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो क्रस-होल्डिङ नियन्त्रण गर्न मर्जर, स्वामित्व संरचना सुधार र सञ्चालक समिति पुनर्गठनका उपाय अघि सारेको छ।

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले गत जेठमा गठन गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले गत असारमा बुझाएको प्रतिवेदन आज मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ।

कार्यदलले क्रस-होल्डिङ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा लैजान सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'मर्जर हडबडीमा नगरी, संचालन, सफ्टवेयर, उत्पादन र मानव संसाधन एकीकरणमा ध्यान दिँदै सतर्कतापूर्वक गर्नुपर्छ। यसरी मर्जर गरेका संस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा सफल भएका छन्।'

कार्यदलले मर्जरपछि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नयाँ व्यक्तिले चयन गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरेको छ। नयाँ संस्थामा समान तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक समान अवधिभित्र तय गर्न सुझाव दिइएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति पुनर्गठनमार्फत बैंकर र ठूला व्यवसायीबीचको स्वार्थ द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न कार्यदलले निम्न व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ -

• समितिमा ५-७ जना सदस्य रहने, स्वतन्त्र सञ्चालक न्यूनतम ५० प्रतिशत, कार्यकारी सञ्चालक १ जना, सेयरधनी सञ्चालक अधिकतम एक तिहाइ रहने।
• लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन र नियुक्ति तथा पारिश्रमिक उपसमितिका प्रमुख स्वतन्त्र सञ्चालक हुने।
• स्वतन्त्र सञ्चालक नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मापदण्डअनुसार निष्पक्ष, स्वच्छ छवि भएको, वित्तीय ज्ञान र निक्षेपकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिने व्यक्ति हुने

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक संस्थाहरूको सेयर लगानीमा कडाइ गर्दै, एकभन्दा बढी बैंक वा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा सेयर लगानीमा रोक लगाएको छ। अब कुनै एक बैंकमा अधिकतम १५ प्रतिशत मात्र सेयर लिन पाइनेछ भने अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशनअनुसार समयसीमाभित्र सेयर संरचना मिलाउन नसकेमा सम्बन्धित संस्थापक सेयरधनीको नगद लाभांश, बोनस सेयर रोक्ने र हकप्रद सेयरमा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक परे राष्ट्र बैंकले मर्जर वा गाभ्न पनि निर्देशन दिन सक्ने अधिकार सुरक्षित राखेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा स्वस्थ नियमन, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, पारदर्शी स्वामित्व र वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ। यसले प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र व्यवसायी-बैंकरबीचको सम्भावित द्वन्द्व कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।