काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले बैंकिङ क्षेत्रले आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन खेल्नुपर्ने भूमिकासम्बन्धी ९ प्रमुख सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।

कार्यदलको संयोजक डा. रेवतबहादुर कार्की रहेका छन् भने सदस्यमा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल र सदस्य सचिवमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल छन्।

कार्यदलले सुस्त अर्थतन्त्र उकास्न आवश्यक नीतिनियमनमा पुनरावोलकनको नीति अपनाउन र निक्षेपकर्ताको हितमा सम्झौता नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सुझाएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमका बाँकी सरकारी अनुदान तत्काल सञ्चालन गर्न र राष्ट्र बैंकको लाभांशबाट सो स्रोत सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरिएको छ।

कोभिडपछि बन्द वा सानो स्केलमा सञ्चालन भइरहेको व्यवसायका लागि व्यावसायिक सम्भावना र धितो मूल्यांकनको आधारमा थप कर्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ। धितो सुरक्षण भएको कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण सुनिश्चित गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँसम्म र सहरी क्षेत्रमा १० लाखसम्मको व्यवसाय कर्जा सरल र सहज पहुँचमा उपलब्ध गराउन र लघुवित्त संस्थाबाट प्रदान हुने समूहगत कर्जा तथा धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ।

आईटी, स्टार्टअप र नवप्रवर्तन व्यवसायमा युवालाई प्रोत्साहन गर्ने कर्जा नीति लागु गर्न र बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी समन्वय प्रणाली विकास गर्न सिफारिस गरिएको छ।

कार्यदलले कालोसूचीसम्बन्धी नियम पुनरावलोकन गरी सुधार गर्नुपर्ने, जोखिम व्यवस्थापन बासेल मार्गदर्शनअनुसार गर्ने र निक्षेपकर्ताको हित सुनिश्चित गर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ।

कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थामा सुधार

प्रतिवेदनमा एक्स्पेक्डेड क्रेडिट लसको आधारमा नोक्सानी व्यवस्थाका नियम लागु भए पनि पुराना कडा कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थासँगै लागु गर्नु उपयुक्त नदेखिएको जनाएको छ। सेक्योर्ड क्रेडिटका लागि भारतको रिजर्भ बैंकको प्रणाली लागु गर्दा वित्तीय विवरण यथार्थपरक हुने र नियमन समितिले थप विश्लेषण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बेलाबेलामा कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्दा अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नोक्सानी व्यवस्थापन गर्ने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ।

गैरबैंकिङ सम्पत्ति लेखाकंनमा हालको नियम उपयुक्त नभएको र एनएफआरएसअनुरूप सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बजारमा जग्गाको कारोबार कम र मूल्य घट्दो हुँदा लेखांकन गर्दा निश्चित प्रतिशत हेयरकट गर्न सुझाव दिइएको छ। सुरक्षण गरिएको कर्जाका लागि डीसीजिएफको वित्तीय क्षमताअनुसार मात्र नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरिएको छ।

पुँजीकोषसम्बन्धी नियम स्पष्ट बनाएर उपकरण जारी गर्ने वा नगर्ने विषय छुट्टै निर्देशन दिन आवश्यक नदेखिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार उपकरण जारी गर्न सकिने र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिने व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको छ। साथै राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बोर्डसँग मिलेर वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

जोखिम भार वासेल मार्गदर्शनअनुसार गर्ने र आवश्यक परेमात्र परिवर्तन गर्न सिफारिस गरिएको छ। लामो समयदेखि जग्गा मूल्य वृद्धि र विभिन्न क्षेत्रको अधिशक्तिका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा निष्कृय कर्जा बढेको र यसले दबाब सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीसम्बन्धी कानूनी तथा अन्य कदम चाल्न सुझाव दिइएको छ।

कार्यदलको प्रमुख ९ सुझाव यस्ता छन् 

कालोसूची नियम पुनरावलोकन - बैंकिङ क्षेत्रका कालोसूची नियम पुनरावलोकन गरी सुधार गर्नुपर्ने।

निक्षेपकर्ताको हित सुनिश्चित गर्दै पुनरावोलकन नीति - सुस्त अर्थतन्त्रमा आवश्यक नीतिनियमन निक्षेपकर्ताको हित सम्झौता नहुने गरी रिल्याक्सेसन/छुट दिने नीति अपनाउन।

सहुलियतपूर्ण सरकारी अनुदानको प्रयोग - बाँकी सरकारी अनुदान तत्काल सञ्चालन गर्न र राष्ट्र बैंकको लाभांशबाट सो निधि स्रोत सुनिश्चित गर्न।

व्यवसाय पुनः सञ्चालन र कर्जा उपलब्धता - कोभिडपछि बन्द वा सानो स्केलमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायका लागि व्यावसायिक सम्भावना र धितो मूल्यांकनको आधारमा थप कर्जा उपलब्ध गराउन।

धितो सुरक्षण कर्जाको पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण - निक्षेपकर्ताको हित सुनिश्चित गर्दै धितो सुरक्षण भएको कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था।

ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा कर्जा पहुँच - ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा १० लाखसम्मको व्यवसाय कर्जा सरल र सहज पहुँचमा उपलब्ध गराउन।

लघुवित्त र उद्यमशील कर्जाको सीमा वृद्धि - लघुवित्त संस्थाबाट प्रदान हुने समूहगत कर्जा र धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न।

युवा व्यवसाय प्रवर्द्धन - आईटी, स्टार्टप र नवप्रवर्तन व्यवसायमा युवालाई प्रोत्साहन गर्ने कर्जा नीति लागू गर्न।

निजी क्षेत्रसँग समन्वय प्रणाली विकास - बैंकिङ सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने प्रणाली विकास गर्न।