काठमाडौं- वाणिज्य बैंकहरूले ठूला परियोजनामा प्रवाह गरेको कर्जामा अपेक्षित भौतिक प्रगति नदेखिँदा कर्जा जोखिम बढ्दै गएको पाइएको छ।

१० ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर परीक्षण गरिरहेको बंगलादेशी परामर्शदाता 'हावलदार युनुस एण्ड कम्पनी' को प्रारम्भिक अध्ययनले कर्जा प्रवाहको अनुपातमा परियोजनाहरूको निर्माण प्रगति कमजोर रहेको औँल्याएको हो।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार परियोजना कर्जामा गम्भीर कैफियत देखिएको छ। 'बैंकहरूले दिएको ऋणको अनुपातमा परियोजनाको भौतिक प्रगति भएको पाइएको छैन,' एक अधिकारीले भने, 'परियोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि पनि ऋण घट्नुको सट्टा कर्जा सीमा बढाइरहनु झनै चिन्ताजनक विषय हो।'

वाणिज्य बैंकहरूले जलविद्युत्, सिमेन्ट, होटेल, औद्योगिक तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरूमा ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्। तर अध्ययनका क्रममा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरेका परियोजनाहरूको प्रभावकारी स्थलगत निरीक्षण गरी कर्जा सदुपयोगको यथार्थ मूल्यांकन गर्न नसकेको पाइएको छ।

कर्जा गुणस्तर परीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले २०८२ भदौ १२ गते हावलदार युनुस एन्ड कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। परामर्शदाता कम्पनीले स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरी प्राप्त तथ्यांक र सूचनाको विश्लेषण गरिरहेको छ।

निरीक्षणका क्रममा अधिकांश बैंकको कर्जा प्रवाह रियल इस्टेट, निर्माण, हाउजिङ तथा होलसेल/ट्रेडिङ क्षेत्रमा अत्यधिक केन्द्रित रहेको देखिएको छ। कतिपय बैंकहरू तोकिएको सेक्टरल कन्सन्ट्रेशन लिमिट नजिक पुगेको पाइएको छ।

राष्ट्र बैंक र परामर्शदाता कम्पनीबीचको सम्झौताअनुसार पाँच महिनाभित्र काम सम्पन्न गरी माघ १२ गतेसम्म अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। डिसेम्बरभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउन राष्ट्र बैंकले ताकेता गरिरहे छ।

कर्जा गुणस्तर परीक्षणमा बैंकहरूको कर्जा नीति तथा प्रक्रिया, कर्जाको वर्गीकरण, धितो मूल्यांकन, प्रोभिजनिङ अभ्यास, नियामकीय परिपालना अवस्थालगायत सूचकका आधारमा मूल्यांकन भइरहेको छ। परामर्शदाताले बैंकका कर्जा फाइल, कोर बैंकिङ प्रणाली, परियोजना लगानीको अवस्था तथा कर्जा भुक्तानी स्थितिको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले २०८१ चैत मसान्तको वासलताका आधारमा बढी कर्जा लगानी भएका बैंकहरू छनोट गरेको हो। परीक्षणको दायरामा ग्लोबल आईएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, लक्ष्मी सन्राइज, प्रभु, हिमालयन, एनएमबि र एनआईसी एसिया बैंक परेका छन्। यस परीक्षणले वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जाको करिब ६३ प्रतिशत हिस्सा समेट्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुअघि १० ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो। सोही सर्तअनुसार राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरी परीक्षणको जिम्मेवारी दिएको हो।

आईएमएफले नेपाली बैंकहरूले कर्जाको वर्गीकरणमा अत्यधिक उदारता अपनाएको, जोखिम व्यवस्थाका लागि पर्याप्त प्रावधान नराखिएको, इभरग्रिनिङ अभ्यास बढ्दो रहेको तथा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर रहेको आशंका गर्दै आएको छ।