काठमाडौं- विकास निर्माणका लागि ऋणमै निर्भर हुन थालेको नेपाल सरकारका लागि आगामी दिन जोखिमपूर्ण देखिएका छन्।

अहिलेसम्म आर्थिक वृद्धिदर तथा रोजगारी सिर्जनामा सफलता हात पार्न नसकेपछि बाह्य ऋणको अवस्था सुविधाजनक रहँदै आएको छ। हालैमात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको एक समीक्षामा नेपालको बाह्य ऋण सुविधाजनक अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको छ।

ऋणको अवस्था सुविधाजनक हुँदा सरकारहरूलाई पूर्वाधार विकासका लागि थप ऋण परिचालनको अवसर हुन्छ। यस्तो अवसरमा खेलेर सरकारले विकासलाई रफ्तारमा अघि बढाउन सक्ने हुन्छ। तर अब यो सुविधामा पनि थप सावधानी अपनाउनुपर्ने भएको छ। अहिलेसम्म नेपालको ऋण जुन कारणले सुविधाजनक भएको हो त्यही सुविधा नै हटिसकेको छ। 

नेपालको बाह्य ऋण जोखिमुक्त हुनुका पछाडिको एउटा मुख्य कारण हो सस्तो ब्याजदर र लामो अवधि। यसमा अबदेखि ब्याजदर सस्तो नहुने भएको छ। हालैमात्र विश्व बैंकले ऋणको ब्याजदर बढाएको छ। नेपालको कुल विकास पुँजी परिचालनमा विश्व बैंक र एडीबीको योगदान करिब ८० प्रतिशत रहेको छ।  यस्तो अवस्थामा विश्व बैंकले ब्याजदर बढाइदिएको छ। 

नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा लगातार तीन वर्ष सुधार भएपछि बैंकले नेपालका लागि ऋणको ब्याजदर बढाएको हो। यसअघि ०.७५ प्रतिशत रहेको ब्याजदरलाई विश्व बैंकले अबदेखि १.५ प्रतिशत बनाइदिएको छ। त्यस्तै ऋणको परिपक्क अवधि पनि ३० वर्षमा झारिदिएको छ। यअसघि ४० वर्षसम्मको अवधिको ऋणको सहुलियत सुविधा पाएको नेपालका लागि अबदेखि ३० वर्षमै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। 

नेपालमा अहिले पनि करिब ४ खर्बको सक्रिय पोर्टफोलियो रहेको विश्व बैंकले ऋणको ब्याज बढाएसँगै सार्वजनिक विकासको लागत बढेको छ। अधिकांश पुँजीगत परियोजनाको लगानीमा विश्व बैंकले ‍निश्चित आयस्तर सुधार भएपछि ऋणको ब्याजदर बढाइदिन्छ।

आईडा वन्ली वर्गको ऋण यसअघि नेपालले पाउँदै आएको थियो। १४३५ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आयभन्दा मुनी भएका मुलुकले यस्तो सुविधा पाउँछन्। सबैभन्दा गरिब मुलुकको वर्गमा नेपालले यस्तो सुविधा पाउँदै आएको थियो। तर कुनै पनि एउटा कटअफ जस्तो यो वर्षको १३३५ अमेरिकी डलरभन्दा बढी आय लगातार तीन वर्षमा भएमा त्यस्तो मुलुकले आईडा ब्लेन्ड वर्गको ऋण पाउँछ। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय कटअफभन्दा लगातार तीन वर्ष उच्च भएपछि विश्व बैंक समूहले नेपालको ब्याज बढाइदिएको हो।

अबदेखि नेपालले आईडा ब्लेन्ड वर्गको ऋण सुविधा पाउनेछ। यसमा सहुलियतसँगै महँगो ऋण पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अबदेखि नेपालले आईबीआरडी वर्गको ऋण पनि पाउँछ। यस्तो ऋण पाउने मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व र संरचनागत बलियोपनको सन्देश जाने भएकाले विदेशी लगानीकर्तामा राम्रो सन्देश जाने हुन्छ। यद्यपि यो बजारको जोखिममा रहेर प्रवाह हुने ऋण भएकाले लागत महँगो पर्न जान्छ। 

यतिमात्र होइन नेपालको सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय विकास साझेदार जापानले पनि ऋणको ब्याजदर बढाएर १.९ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। नेपालको पूर्वाधार विकासमा विगत लामो समयदेखि ऋण परिचालन गर्दै आएको जापानले एकाएका ब्याजदरमा भारी वृद्धि गरिदिएको छ। 

विश्व बैंक, जापानले ऋणको ब्याज बढाएकामात्र होइन अन्य बहुपक्षीय साझेदारको ब्याजदर पनि महँगो नै रहेको छ। 

अर्को एउटा ट्रेण्ड, बढेकै ब्याजदर पनि कोषमा दबाब 

विश्व बैंकले अहिले व्याजदर बढाएर १.५ प्रतिशत बनाएपनि यो सहुलियत नै हो। नेपालका भने यो दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि नै पर्न जान्छ। विनिमय दरमा हुने फेरबदलका कारणले यो महँगो हुन जान्छ। तर पनि विश्व बजारमा यो निकै सहुलियत दरमा पर्छ। तर यसमा पनि दबाब देखिएको छ। 

विश्व बैंक र एडीबीले धनी सदस्यबाट दान उठाएर र आफ्नो कोषबाट जुटाएर मिश्रण गरेर कोष बनाउँछन्। जसबाट गरिब सदस्यलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिन्छन्। यस्तो कोषको पुनर्भरण प्रत्येक तीन वर्षमा गरिन्छ। पछिल्ला दुई पुनर्भरण सेसनमा धनी सदस्यको योगदानमा खासै उत्साह देखिएको छैन। २०२१  र २०२५ मा विश्व बैंको कोषको पुनर्भरणमा दान रकम स्थिर देखिएको छ भने एडीबीको सीमान्त वृद्धि भएको छ। 

यी बहुपक्षीय निकायका धनी सदस्यको प्राथमिकता यस्ता कोषमा योगदान बढाउनेतिर देखिएको छैन। हालै अफ्रिकन बैंकमा त अमेरिकाले योगदान नै नगरेको खबर सार्वजनिक भएको छ। 

पछिल्ला यी तथ्यांकले अहिले बढेकै ब्याजदरको ऋण पनि पाउन कठिन हुने अवस्था नेपाल जस्ता मुलुकले भोग्नुपर्ने हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्।