काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो क्रस-होल्डिङ नियन्त्रण गर्न सेयर लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ।

नयाँ निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषसहित नेपाल सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा सेयर लगानी गर्न रोक लगाएको छ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक संस्थानमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा हुने अत्यधिक स्वामित्व र आपसी सेयर होल्डिङका कारण प्रणालीगत जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न, स्वामित्व संरचना पारदर्शी बनाउन र वित्तीय स्थायित्व सुदृढ गर्न यो कडाइ गरेको हो।

निर्देशनअनुसार अब कुनै एक बैंकमा बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र सेयर लिन पाइनेछ भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कायम रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले २०८७ असार मसान्तभित्र सो सीमा लागु हुने गरी सेयर संरचना मिलाइसक्न सम्बन्धित संस्थानलाई निर्देशन दिएको हो।

यसअघि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत नेपाल सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानले एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी सेयर धारण गर्दै आएका थिए।

त्यस्तै, नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका केही वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उल्लेखनीय मात्रामा संस्थापक सेयर लगानी गर्ने व्यवस्था पनि रहेको थियो।

नयाँ संशोधनसँगै ती व्यवस्थालाई खारेज गरिएको छ। निर्देशन जारी हुनुअघि तोकिएको सीमाभन्दा बढी सेयर धारण गरेका संस्थापक सेयरधनीले २०८७ असार मसान्तसम्म सेयर सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ।

तोकिएको समयसीमाभित्र सेयर संरचना मिलाउन नसकेमा सम्बन्धित संस्थापक सेयरधनीलाई नगद लाभांश तथा बोनस सेयर रोक्का गर्ने र हकप्रद सेयरमा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ।

आवश्यकता परे राष्ट्र बैंकले त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्न वा गाभिन निर्देशन दिन सक्ने अधिकार पनि सुरक्षित राखेको छ। यद्यपि सेयरधनीले चाहेमा हकप्रद सेयरको हक हस्तान्तरण गर्न भने यो निर्देशनले अवरोध नपुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ।