काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोष सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ। राष्ट्र बैंकले आयात कर्जाको सीमा १२० प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरेको छ।

यस्तै क्रेडिट रेटिङ गराएका कर्जाहरुको पनि जोखिम भार घटाएको छ। 'ट्रिप्पल ए' पाएको कर्जाको जोखिम भार ५० प्रतिशत कायम गरे पुग्ने भएको छ। यस्तै 'डबल ए प्लस' देखि 'डबल ए माइनस' क्रेडिट रेडिङ पाएका कर्जाको जोखिम भार ७० प्रतिशत कायम गरे पुग्ने भएको छ।

यस्तै 'ए प्लस' तथा 'ए माइनस'  कर्जाको जोखिम भार ७० प्रतिशत र 'ट्रिप्पल बी' भन्दा तलको कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरे पुग्ने भएको छ।

रेटिङ नगरिएको कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले कर्जाको रेटिङ गर्नलाई समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहित गरेको छ। 

हाल पुँजीकोषको दबाबमा रहेका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको यस नीतिले केही सहज हुने देखिएको छ।  

यस्तै कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको वा असुली प्रक्रियाअन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा खराब कर्जा हुने तर लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपश्चात कर्जा नियमित भएको खण्डमा उक्त कर्जालाई नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

किस्ताबन्दी वा सममासिक किस्ता (ईएमआई) मा प्रदान गरिएका कर्जाको हकमा कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा कर्जाको किस्ता अग्रिम भुक्तानी भएको कारणले किस्ताबन्दीको रकम एवं किस्ता संख्या कम भएमा, परिवर्तनशील ब्याजदर भएका कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन भएको कारणबाट कर्जाको समयावधि परिवर्तन भएमा कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणसरह थप नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब नयाँ थप गरी ब्याजदर परिवर्तन भइ किस्ता रकम परिवर्तन हुने अवस्थामा सम्बन्धित ऋणीले लिखित अनुरोध गरेमा ऋणीको आम्दानीसमेत विश्लेषण गरी बढीमा वर्षको एकपटक किस्ता रकम परिवर्तन भएमा कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणसरह थप नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार, नोक्सानी व्यवस्था र लिलाम बिक्री सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। यस्तै गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री भएको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिका लागि सिर्जना गरिएको नोक्सानी व्यवस्थाको आवश्यक हिसाबमिलान गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ।