काठमाडौं- नेपालका ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर परीक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु) अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले देशभरका वाणिज्य बैंकहरूमध्ये बढी कर्जा प्रवाह भएका १० बैंकलाई समेटेर गरेको यो परीक्षणमार्फत कुल कर्जाको करिब ६३ प्रतिशत हिस्सा मूल्यांकन गरिँदै छ।

परीक्षणको जिम्मेवारी पाएको बंगलादेशी परामर्शदाता कम्पनी हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीले स्थलगत अध्ययन गरी आवश्यक तथ्यांक तथा सूचना संकलन गरिसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार परामर्शदाता कम्पनीले बैंकहरूमा स्थलगत भ्रमणमार्फत कर्जा फाइल, कोर बैंकिङ प्रणाली तथा कर्जा प्रवाह र भुक्तानी अवस्थासम्बन्धी विवरण संकलन गरिसकेको छ। 

राष्ट्र बैंकले १० वटा वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर परीक्षणका लागि २०८२ भदौ १२ गते हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार कम्पनीले पाँच महिनाभित्र परीक्षण सम्पन्न गरी माघ १२ गतेसम्म अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको प्रतिबद्धताअनुसार सन् २०२५ को डिसेम्बर अन्तिमसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य लिएको छ।

राष्ट्र बैंकले साउनमै परामर्शदाता कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गरे पनि सम्झौता एक महिना ढिला हुँदा प्रारम्भिक समयसीमा प्रभावित भएको थियो। त्यस कारण डिसेम्बरभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउन राष्ट्र बैंकले परामर्शदाता कम्पनीलाई ताकेता गरिरहेको छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सुझाव समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।

कर्जा गुणस्तर परीक्षणका क्रममा बैंकहरूको कर्जा नीति तथा प्रक्रिया, कर्जाको वर्गीकरण, धितो मूल्यांकन, जोखिम व्यवस्थापन, प्रोभिजनिङ अभ्यास र नियामकीय प्रावधानको पालना अवस्थालगायत सूचकका आधारमा मूल्यांकन भइरहेको छ। परामर्शदाताले बैंकहरूको कर्जा फाइल, कोर बैंकिङ प्रणाली, परियोजनामा गरिएको लगानी र कर्जा भुक्तानी अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कर्जा गुणस्तर परीक्षण राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा गर्दै आएको काम भएको उल्लेख गर्दै यसपटक तेस्रो पक्ष तथा विदेशी परामर्शदातामार्फत गराइएको हो। 

राष्ट्र बैंकले २०८१ चैत मसान्तको वासलातका आधारमा बढी कर्जा लगानी भएका बैंकहरू छनोट गरी परीक्षणको दायरामा समेटेको हो। परीक्षणमा ग्लोबल आईएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, प्रभु, हिमालयन, एनएमबि र एनआईसी एशिया बैंक परेका छन्। यी बैंकमार्फत प्रवाहित कुल कर्जाको करिब ६३ प्रतिशत हिस्सा परीक्षणमा समेटिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

आईएमएफले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुअघि ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य शर्तका रूपमा अघि सारेको थियो। सोही शर्तअनुसार राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरी परीक्षण प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

आईएमएफले नेपाली बैंकहरूले कर्जाको वर्गीकरणमा अत्यधिक उदारता अपनाएको, जोखिम व्यवस्थाका लागि पर्याप्त प्रावधान नराखिएको, एभरग्रिनिङको अभ्यास भएको तथा समग्र कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर रहेको आशंका व्यक्त गर्दै आएको छ।