काठमाडौं- पछिल्लो छ वर्षमा नेपालमा करमा सहभागिता व्यापक रूपमा बढेको छ। विभिन्न प्रकारका कर प्रशासनमा नागरिक तथा व्यावसायिक सहभागिता सन्तोषजनक रूपमा विस्तार भए पनि साेअनुसार कर संकलन भने बढ्न सकेको छैन। 

सरकारदेखि दातृ निकायले लामो समयदेखि करको दायरा विस्तार गरी राजस्व बढाउने नारा लगाएर सोहीअनुसार संख्या बढाए पनि करमा सहभागिता भने निकै सुस्त देखिएको छ। 

गएको छ वर्षमा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ५८ प्रतिशतले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा व्यावासयिक लेखा नम्बर लिनेहरूको संख्या १३ लाख५७ हजार ८९३४ थियो। जुन २०८१/८२ सम्ममा २१ लाख ४५ हजार ८२० पुगेको छ।

त्यस्तै यो अवधिमा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरूको संख्या त झन् चामत्कारिक रूपले बढेको छ। विगत छ वर्षमा प्यान लिने व्यक्तिको संख्या १५० प्रतिशतले बढेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरूको संख्या १९ लाख ७३ हजार ४५२ थियो। जुन २०८१/८२ सम्म पुग्दा ४९ लाख २० हजार ३८९ पुगेको छ। 

मूल्य अभिवृद्धि करदेखि अन्त:शुल्क इजाजतको नवीकरणको संख्यामा पनि यो अवधिमा वृद्धि भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भ्याटमा दर्ता व्यवसायको संख्या २ लाख ५५ हजार ९६३  थियो। जुन २०८१/८२ सम्म पुग्दा ३ लाख ५९ हजार ६६० पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९ हजार ४९२ करदाता अन्त:शुल्कमा सक्रिय थिए।  जुन २०८१/८२ सम्ममा १ लाख ६१ हजार ७२४  पुगेको छ। 

दर्ता बढे पनि यसको लाभ राज्यले भने पाएको छैन। ‍कर संकलन भने विगत पाँच वर्षमा करिब स्थिरजस्तै छ। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल आयकर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ५.३९ प्रतिशत थियो भने २०८१/८२ मा पुग्दा घटेर ४.४९ प्रतिशतामा सीमित भएको छ। त्यस्तै भ्याट संकलन पनि खुम्चिएको छ। अन्त:शुल्कको संकलन पनि बढ्न सकेको छैन। 

करमा दर्ता बढे पनि आयकर तथा भ्याटको ननफाइलरको संख्यामा व्यापक वृद्धि भएको छ। आयकरमा दर्ता भएका ४६ प्रतिशत करदाताले आय विवरण बुझाउँदैनन्। त्यस्तै भ्याटमा दर्ता भएका ४५ प्रतिशतले विवरण नै बुझाउँदैनन्। 

वास्तविक बिजक जारी नहुने र बिजक लिने तथा दिने संस्कृतिको विकास नभएका कारणले अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन बढ्न नसकेको आन्तरिक राजस्व विभागले नै स्वीकार गरेको छ। 

अर्कोतिर संविधान जारीपछि सरकारले भुक्तानीमा व्यक्तिगत प्यान नम्बर अनिवार्य गरेपछि व्यक्तिगत प्यानको संख्यामा वृद्धि भएकाले पनि यसको अपेक्षित लाभ भएको छैन।

संविधान जारीपछि उत्साहित भएर व्यवासय आए पनि वातावरण अनुकूल नहुँदा सञ्चालनमा नआएको, सञ्चालनमा आए पनि बन्द भएको तर कर तथा अन्य ठाउँमा दर्ता खारेजीको प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पनि संख्याअनुसारको संकलन नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।