काठमाडौं- त्रिशूली थ्री–बी जलविद्युत् आयोजनाका लागि जारी गरिएको बैंक ग्यारेन्टीबापत रोकिएको ७४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ) नबिल बैंकलाई भुक्तानी गर्न चीनको उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। चिनियाँ निर्माण कम्पनी सुइफा एएनएचई ग्रूपले ग्यारेन्टी रकम तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै दायर गरेको मुद्दामा अदालतले नबिलको पक्ष फैसला गरेको हो।

त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाले २०८० मंसिरमा काम निर्धारित समयमै अघि नबढेपछि ठेक्का रद्द गरी बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको थियो। निर्माण कम्पनीलाई जिम्मेवार ठहराउँदै आयोजनाले काउन्टर ग्यारेन्टी माग गर्दा नबिलले चीनस्थित चाइना एभरब्राइट बैंकमार्फत रकम लिन खोजे पनि ठेकेदार कम्पनीले मुद्दा हालेपछि भुक्तानी रोकिएको थियो। प्रारम्भिक रूपमा छेन्दुस्थित वित्तीय अदालत र त्यसपछि पुनरावेदन अदालतले पनि नबिल बैंकलाई नै सही ठहर्‍याएका थिए। यसै निर्णयलाई उच्च अदालतले पुष्टि गरेसँगै अब रकम भुक्तानी हुने बाटो खुलेको छ।

निर्माण कम्पनीले अब सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरे डिसेम्बरभित्रै रोकिएको रकम आउने सम्भावना छ। नबिलले मुद्दा परेको सुरुदेखि नै चीनमा कानुनी परामर्शदाता नियुक्त गरी बहस–प्रतिबहस गर्दै आएको थियो।

विदेशी ठेकेदारले काउन्टर ग्यारेन्टी रोकिदिने यस्तो घटना नेपाली बैंकहरूले विगतमा पनि भोगेका छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठेकेदार चाइना रेल्वे कम्पनीले मुद्दा लगाएर आठ वर्षसम्म ग्यारेन्टी रोकिदिएपछि हिमालयन र तत्कालीन बैंक अफ काठमाडौंले ठूलो कानुनी लडाइँ गर्दागर्दै मात्र भुक्तानी पाएका थिए।

झेन्चाउ अदालतले २०१५ को आफ्नै फैसला उल्ट्याएपछि मात्रै १ अर्ब ७८ करोड बराबरको रकम छुटेको थियो। त्यस्तै तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा ठेक्का रद्द गरेपछि इटालियन कम्पनीले रोकिदिएको काउन्टर ग्यारेन्टी इटालीको अदालतले उल्ट्याएपछि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पाउन सफल भएको थियो।

त्रिशूली थ्री–बीको ग्यारेन्टी प्रकरणले पनि यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रियाको पुनरावृत्ति गरेको हो।