काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू सर्कुलरमार्फत लागु गर्न निर्देशन जारी गरेको छ।

समीक्षामार्फत व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाखबाट एक करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब १ करोडसम्मको व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन्।

कर्जा विस्तार ठप्पजस्तै बनेको अवस्थालाई परिवर्तन गर्न ओभरड्राफ्ट कर्जामा गरिएको यस परिमार्जनलाई लगानी विस्तारतर्फको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

त्यसैगरी, हालैका बाढी-पहिरोबाट प्रभावित इलामसहितका जिल्लाका उद्यमी तथा व्यवसायीका लागि १० प्रतिशत ब्याजदरमा एक पटकका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूले २०८२ चैत मसान्तभित्र पुनर्संरचना प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जा पुनर्संरचना गर्दा कर्जा जुन वर्गीकरणमा छ। सोही वर्गमा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) कायम गर्नुपर्ने निर्देशन पनि जारी गरिएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रचुर हुँदा पनि कर्जा विस्तार नभएपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरमा समेत परिमार्जन गरेको छ। स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत पुनर्भुक्तानी दर ४.५ प्रतिशतबाट ४.२५ प्रतिशतमा झारिएको छ।

स्थायी निक्षेप सुविधा दर भने यथावत २.७५ प्रतिशतमा राखिएको छ। नीतिगत दर घटाइएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर अझै कम गर्न पाउनेछन्। यसै आधारमा बैंकहरूले मंसिर महिनामा नै दुई पटकसम्म ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।

यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुद्दती निक्षेपमा राखेको ब्याज क्याप पनि खारेज गरिएको छ। साधारण र संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरबीच १ प्रतिशत बिन्दुको अन्तर कायम गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था हटाइएसँगै बैंकहरूले अब निक्षेपदर स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्न सक्ने भएका छन्। यद्यपि, ब्याजदर एकैपटकमा बैंकिङ प्रणालीको औसत १० प्रतिशतभन्दा बढी उतारचढाव गर्न नपाउने प्रावधान भने यथावत रहेको छ।

लघुवित्त क्षेत्रका लागि पनि महत्वपूर्ण परिमार्जन गरिएको छ। लघुवित्त संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त ऋणीहरूले भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि थपिएको छ।

विद्युतीय भुक्तानी बढ्दो क्रम र महानगर क्षेत्रमा शाखाको भीडलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई महानगरपालिकाभित्र रहेका आफ्नै शाखाहरू समायोजन वा एकीकृत गर्न सक्ने प्रावधान समेत लागु गरेको छ।