काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंक आज मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दैछ। आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र समीक्षा गर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय बैंकले मंसिर १५ मै समीक्षा सार्वजनिक गर्न लागेको हो। गत वर्षभन्दा एक दिन ढिलो गर्दै राष्ट्र बैंकले आज सञ्चालक समितिको बैठक बसालेर समीक्षा पारित गर्ने तयारी गरेको छ।

आज सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीति समीक्षा अधिक तरलता व्यवस्थापन, कर्जा विस्तार प्रवर्द्धन र पूँजी बजारको मनोबल सुधारमा  केन्द्रित हुन्छ भन्नेबारे वित्तीय क्षेत्रको ध्यान तानिएको छ।

हाल बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको मुख्य चुनौती अधिक तरलता भएकाले समीक्षामा यसको व्यवस्थापन नै प्रमुख एजेन्डा रहने संकेत देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा झन्डै ११ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निष्क्रिय तरलता थुप्रिनु, रेमिट्यान्स असाधारण रूपमा बढिरहनु र कर्जा माग कमजोर रहनुले प्रणालीमा दबाब बढाएको छ।

असोज महिनामा मात्र २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो भने विदेशी विनिमय सञ्चिति ३० खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। भित्रिने रेमिट्यान्स र कम उपयोग–कम लगानीबीचको असन्तुलनले बैंकमा जमाबन्दी बढ्दै गएको र तरलता घट्ने कुनै तत्काल सम्भावना नरहेको बैंक व्यवसायीहरूको मूल्याङ्कन छ।

यता ऋणको माग सुस्त हुँदा खराब कर्जा  बढिरहेको छ। साँवा–ब्याज असुली नहुँदा बैंकहरूले राख्नुपर्ने प्रोभिजनिङ भार थपिँदै गइरहेको छ। ऊर्जा, कृषि र विपन्न समूह जस्ता निर्देशित क्षेत्रमा अनिवार्य प्रतिशत कर्जा नजाँदा बैंकहरू पेनाल्टी तिर्न बाध्य भएका छन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले निर्देशित कर्जा र प्रोभिजनिङमा केही लचिलोपन माग गरिरहेको छ।

पूँजी बजारतर्फ पनि लगानीकर्ताहरू मौद्रिक नीतिमा केही सहजता चाहिरहेका छन्। बैंकबाट शेयर किन्दा ६ महिनाको होल्ड प्रावधान हटाउन, र कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतसम्म मात्र मार्जिन कर्जा सीमा खारेज गर्न उनीहरूको माग छ। यी प्रावधानले बजारको तरलता बढाएको र सेयरको माग कमजोर बनाएको उनीहरूको दाबी छ।