काठमाडौं- सेयर लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सुविधा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन, २०७४’ खारेज गर्दै बोर्डले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा निर्देशन, २०८२’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेर राय-सुझाव माग्न थालेसँगै यो सुविधा दिनका लागि  अन्तिम तयारी सुरु गरिएको हो।

पहिले अनुमति पाएका तीन दर्जनभन्दा बढी दलाल कम्पनीमध्ये केवल एकले मात्र सेवा प्रदान गर्न सकेको र त्यसले पनि निरन्तरता दिन नसकेको अवस्थापछि मार्जिन कारोबारलाई व्यवहारिक, स्पष्ट तथा जोखिम-नियन्त्रित प्रणालीसहित पुनर्गठन गर्न सेबोनले कडा मापदण्डसहितको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

मस्यौदाअनुसार मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न इच्छुक दलाल कम्पनीको चुक्तापूँजी कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। राफसाफ तथा निक्षेप सदस्यता प्राप्त, तथा बजार नियामक संस्थाले तोकेका सबै प्रावधान पूरा गरेको कम्पनीले मात्र सेवा उपलब्ध गराउन पाउनेछ। नेप्सेबाट पहिले नै मार्जिन कारोबारको लाइसेन्स लिएकाले पुनः अनुमति लिन नपर्ने भए पनि आवश्यक कागजात दोबारा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नयाँ निर्देशिकाले ब्रोकर कम्पनीले आफ्नो नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मात्र मार्जिन सुविधा दिन सक्ने र एक ग्राहक तथा एकाघरका सदस्यले नेटवर्थको २० प्रतिशतभन्दा बढी सुविधा लिन नपाउने सीमा तोकेको छ। साथै लगानी विविधीकरण अनिवार्य छ, जसले जोखिमको केन्द्रीकरण रोक्ने उद्देश्य राख्छ।

मार्जिन कारोबारका लागि योग्य सेयरको दायरा समेत कडा मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिएको छ। कम्तीमा ५० लाख कित्ता सर्वसाधारण सेयर सूचीकृत, नेटवर्थ चुक्तापूँजी बराबर वा सोभन्दा बढी, पछिल्लो तीन वर्षमध्ये दुई वर्ष लाभांश वितरण गरेको र आइपिओ सूचीकृत भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको कम्पनीका सेयर मात्र मार्जिन सुविधामा समावेश हुनेछन्।

प्रस्तावित निर्देशनअनुसार ब्रोकरले लगानीकर्ताबाट ‘ए’ वर्गका सेयरमा ३० प्रतिशत, ‘बी’ वर्गमा ४० प्रतिशत र योग्य अन्य कम्पनीमा ३५ प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन लिनुपर्नेछ। १८० दिनको औसत मूल्य वा तत्कालीन बजार मूल्य जुन कम हुन्छ। त्यसैका आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ।

बजार मूल्यमा गिरावट आएर सम्भार मार्जिन कायम हुन नसकेमा ब्रोकरले मार्जिन कल गर्ने र लगानीकर्ताले थप नगद राख्न नसकेमा ‘ए’ तथा ‘बी’ वर्गका कम्पनीका शेयर धितो राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसरी धितो राखिने सेयरको मूल्य १८० दिनको औसत वा बजार मूल्य जुन कम हुन्छ। त्यसको ६० प्रतिशतका आधारमा गणना गरिनेछ।

मार्जिन कारोबार गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले छुट्टै मार्जिन कारोबार खाता र मार्जिन हितग्राही खाता खोल्नुपर्नेछ। ब्रोकर कम्पनीले भने केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीमा अलग्गै मार्जिन राफसाफ हितग्राही खाता खोल्नेछ, जससँग लगानीकर्ताको खाता आबद्ध गरिनेछ।

मस्यौदा सार्वजनिकसँगै सेबोनले सरोकारवालाबाट सुझाव संकलनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। राय-सुझाव प्राप्त भएपछि अन्तिम निर्देशिका पारित गर्ने तयारी बोर्डको छ, जसपछि लामो समयदेखि ठप्पजस्तै बनेको मार्जिन कारोबार सुविधा सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।