काठमाडौं- आन्तरिक प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण घोषणा भएको क्षणदेखि नै बैंकहरूले सामान्य पुँजीभन्दा निकै उच्चस्तरको पुँजी राख्नैपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले लागु गरेको छ।

वित्तीय प्रणालीमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने बैंकहरूलाई अतिरिक्त पुँजी दायित्व तोकिएपछि अब यी बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थापनमा अझ कडाइ अपनाउनुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘आन्तरिक प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरूसम्बन्धी फ्रेमवर्क, २०२५’ सार्वजनिक गर्दै यो व्यवस्था गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ फ्रेमवर्कले ‘सामान्य इक्विटी पुँजी’ अर्थात् अत्यन्त उच्च गुणस्तरको पुँजी नै अतिरिक्त रूपमा राख्नुपर्ने प्रावधान स्पष्ट गरेको छ। यही अतिरिक्त पुँजीलाई ‘उच्च जोखिम सोस्ने क्षमता’ भनेर परिभाषित गरिएको छ, जसको उद्देश्य कुनै बैंक संकटमा पुगे पनि वित्तीय प्रणालीलाई गम्भीर धक्का लाग्न नदिनु हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुन बैंक कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने मूल्यांकन राष्ट्र बैंकले गर्नेछ र त्यही मूल्यांकनको आधारमा पुँजीको मात्रा तय हुनेछ। जोखिमको स्तर उच्च हुने बैंकले बढी पुँजी राख्नुपर्नेछ। कुनै बैंक पहिलोपटक डी-एसआईबी समूहमा सूचीकृत भएमा सोही आर्थिक वर्षभित्र नै नयाँ पुँजी लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

यता जोखिम स्कोर घटेर बैंकको पुँजी दायित्व कम हुने देखिए पनि राष्ट्र बैंकले तत्काल छुट नदिने व्यवस्था राखेको छ। यस्तो अवस्थामा बैंकलाई कम्तीमा एक वर्ष ‘कुलिङ अवधि’मा राखेर पुरानै पुँजी संरचना कायम गर्नुपर्नेछ। एक वर्षपछि मात्र कम पुँजी दायित्व लागु हुनेछ। राष्ट्र बैंकका अनुसार यसले पुँजी व्यवस्थापनमा हडबडीलाई रोक्छ र बैंकलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित मार्गमा राख्छ।

यदि कुनै बैंकले निर्धारित अतिरिक्त पुँजी राख्न असफल भए राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा उल्लेखित दण्ड-जरिवाना तथा नियामक कारबाहीका प्रावधान लागु गर्न सक्नेछ। यसले डी-एसआईबी बैंकहरूलाई समयमै पुँजी संयोजन पूरा गर्न कडाइका साथ बाध्य बनाउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

नयाँ व्यवस्थाले ठूला र प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकलाई अझ जिम्मेवार, सबल र वित्तीय रूपमा सुरक्षित बनाउँदै समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर राख्ने अपेक्षा छ।