काठमाडौं- पछिल्लो चार वर्षदेखिकै समस्याको रुपमा रहेको माग तथा उपभोगको संकुचन चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनासम्म पुग्दा केही तंग्रिएको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन्। सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार केही सूचकले मागमा सुधार भएको देखाएका छन्। 

माग तथा खपतका कोणबाट बजार चलायमान भइरहेको देखाउने करका सूचक अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। साउनदेखि कात्तिकसम्मको अवधिमा मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क र भन्सार महसुलमा वृद्धि भएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चार महिनामा भन्सार महसुल गत वर्षको चार महिनाको तुलनामा १० प्रतिशतले बढेको छ। यो अवधिमा भन्सार महसुल ७४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।

त्यस्तै यही अवधिमा मूल्यअभिवृद्धि कर पनि ८.४६ प्रतिशतले बढेको छ। भ्याट १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। भ्याटको वृद्धिदर आयात तथा आन्तरिक उत्पादन तथा वितरणमा सामान रहेको छ। 

त्यस्तै अन्त:शुल्क पनि १२ प्रतिशतले बढेको छ। चार महिनामा अन्त:शुल्क ६७ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। जसमा आन्तरिक उत्पादनबाट ४४ अर्ब र आयातबाट १७ अर्ब संकलन भएको छ। 

भन्सार, भ्याट र अन्त:शुल्कको वृद्धिले बजारमा आयात, वितरण तथा खपत बढेको प्रष्ट देखिन्छ। उपभोग तथा उत्पादनमा आधारित कर संकलको वृद्धि दोहोरो अंकमा हुँदा पनि आयकर भने गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा घटेको छ। 

व्यापार, व्यवसाय, उत्पादन, विवतरण र खपत बढ्ने तर आयकर घट्ने भएको यसबाट देखिएको छ। 

यो अवधिमा आयकर गत वर्षको तुलनामा ८.६४ प्रतिशतले घटेको छ। अर्थात यो बीचमा आयकर ६१ अर्ब रुपैयाँ १५ करोड संकलन भएको छ। जसमा आयकर नै ६ प्रतिशत र ब्याजकर १५ प्रतिशतले घटेको छ। अर्थात् गत वर्षको तुलनामा ब्याजदर ३ अर्ब न्यून र आयकर ४ अर्ब न्यून संकलन भएको छ। समग्रमा आयकरमा सरकारले गत वर्षको तुलनामा ८ अर्ब न्यून संकलन गरेको छ। 

त्यस्तै सबैभन्दा ठूलो ग्याप गैरकरमा देखिएको छ। गत वर्षको तुलनामा गैरकर ४१ प्रतिशतले घटेको छ। आर्थिक गतिविधिभन्दा पनि आकस्मिक लाभका रुपमा प्राप्त हुने र कतिपय बक्यौता संकलन हुँदा यो शीर्षकको कर बढ्छ। गएका दुई वर्षमा सरकारले विभिन्न शीर्षकको रोयल्टी तथा अन्य शीर्षकबाट ठूलो आम्दानी पाएको थियो। यो शीर्षकबाट यो वर्ष १२ अर्ब न्यून संकलन भएको छ। तीन शीर्षकबाट गत वर्षकोभन्दा २० अर्ब न्यून कर संकलन भएपछि समग्र राजस्व संकलन लगभग स्थिर भएको छ। 

सरकारले कात्तिक अन्तिमसम्म जम्मा ३ खर्ब २९ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको २२ प्रतिशत हो, कात्तिकसम्मको लक्ष्यको ७७ प्रतिशत हो। वृद्धिदरमा हेर्दा भने गत वर्षको तुलनामा जम्मा ०.१५ प्रतिशत रहेको छ।

तर अर्थका अधिकारी तथा स्वयं अर्थमन्त्री भने यसलाई निराशाजनक नमान्नेमात्र होइन यसले पुसपछि लय समात्ने विश्वासमा रहेका छन्। विशेषगरी गत वर्षको गैरकर अघिल्लो वर्षदेखिकै बक्यौता पनि भुक्तानी हुँदा सुरूमै राम्रो संकलन देखिएकाले यो वर्ष कमजोर देखिएको विश्लेषण अर्थ मन्त्रालयको छ। बक्यौता भुक्तानी तथा अन्य आम्दानीबाट जम्मा हुने राजस्व प्राय वर्षान्तमा आउने गर्छ। 

यो अवधिमा मुख्यगरी घरजग्गा र सेयर बजारको कारोबर शिथल बन्दा यसबाट आउने पुँजीगत लाभकर घटेको छ। त्यस्तै बैंकको ब्याजदर घट्दा त्यसबाट आउने कर तथा बैंककै कर पनि घट्ने भएकाले आयरमा धक्का लागेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालको भनाइ छ।

तर पनि मुख्यगरी आयकरको पहिलो अनुमानित किस्ता पुषमा आउने भएकाले अहिले नै यसको भविष्यवाणि गरेर निराशाजनक भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। 

त्यस्तै आयकरको सन्दर्भमा भने बजारमा उपभोग र खपत बढेपनि नाफाको रुपमा प्रकट हुने र त्यसकै आधारमा राजस्व संकलन हुनका लागि पुसको समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको समयमा प्राय टीडीएस तथा रोजगारीको आयमा लाग्ने करमात्र संकलन हुन्छ। यस्तो करलाई केही महिना वा समय पर सारेर मिलाउने पनि गरिन्छ। त्यस्तै कतिपय करदाताले गत वर्षकै भुक्तानीको मिलान पनि गर्नसक्ने भएकाले वृद्धि नदेखिएको अधिकारीहरूको विश्लेषण छ।

व्यापार व्यवसाय बढ्ने तर आम्दानी नहुने भन्ने कुरा मान्न नसकिने भएकाले पुसमा संकलन हुने आयकरबाट समग्र र राजस्वले लय समात्नेमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल विश्वस्त देखिएका छन्। लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन नभएपनि दोहोरो अंकको राजस्व वृद्धि हुने र त्यही कारणले आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हुने खनालले बताउँदै आएका छन्।