काठमाडौं- रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्रीका रुपमा आएपछि करदाताको पूर्ण लेखापरीक्षण तत्कालका लागि स्थगन भएको छ। संकलन हुने करभन्दा उच्च लागत लाग्ने खालका फाइलनको पनि फुल अडिट भइरहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अहिलेका लागि स्थगन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताइसकेका छन्। 

अर्थमन्त्रीले फुल अडिट स्थगन गरेर प्रणाली सुधारका लागि अध्ययन भइरहेको बताएपछि व्यवसायीहरूले कर परीक्षणका नाममा हुने थरीथरीका अनुसन्धानले लागत थप्ने तथा व्यवसायीलाई तनाब दिने काममात्र गरिरहेको गुनासो गरेका छन्। 

सामान्य कार्यकारी निर्णयका आधारमा हुने सुधार गर्न यो सरकारले सक्ने भनेर अर्थमन्त्रीले बताउँदै हिँडेको समयमा यस्ता काम गर्न सकिने भन्दै व्यवसायीले सुधारका लागि माग प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। 

सुधारका लागि सुझाव तथा तत्कालीन गुनासोका बारेमा प्रत्यक्ष सन्देश माग गरेपछि अर्थमन्त्री खनाललाई व्यवसायीहरूले यस्ता सयौँ विषयमा सन्देश पनि पठाएका छन्। विशेषगरी व्यवसायीहरूले कर परीक्षणका नाममा हुने थरीथरीका अनुसन्धानले पारदर्शिताभन्दा बार्गेनिङको औजार बनाएको र यो अभ्यासले प्रणालीलाई नै भ्रष्ट बनाउँदै गएको बताउँदै आएका छन्। 

अहिलेको जमानामा नमुना छनौट गरेर कर परीक्षण गरिने भएकाले लागत र किफायतीभन्दा परिपालनालाई मात्र प्राथमिकता दिएको भन्दै यसलाई अझ पारदर्शी र किफायती बनाउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि प्रश्न उठाइरहेको छ।

अहिलेको अभ्यासअनुसार कुल करदाताको दुई प्रतिशत करदाताको नमुना छनौटबाट कर परीक्षण गरिन्छ। विभिन्न प्रकारका कर परीक्षण गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले यस्तो पूर्ण कर परीक्षण चार वर्षभित्र जतिबेला पनि गर्नसक्छ। आयकर ऐन, मूल्यअभिवृद्ध कर ऐन र अन्त:शुल्क ऐनले यस्तो परीक्षणको व्यवस्था गरेका छन्। यही कानूनी व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले वार्षिक लक्ष्य नै निर्धारण गरेर कार्यालयहरूबाट नमुना संकलन गरेर कर परीक्षण गर्दै आएको छ। संशय परीक्षण, अनुसन्धानात्मक परीक्षण र पूर्ण कर परीक्षणलगायतका परीक्षण गरिन्छ। 

यतिमात्र नभएर पूर्ण लेखापरीक्षण भएका करदाताको फाइलमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि लेखापरीक्षण गर्ने गरिरहेको छ। एउटै फाइलमाथि दुईपटक पूर्ण लेखापरीक्षण हुँदै आएको र यसको औचित्य नभएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। ‘यस्ता कयौँ औचित्यहीन अभ्यास छन् जसले करको लागतमात्र होइन व्यवसायको लागत पनि बढाउँछन्। एकपटक कर कार्यालयले पूर्ण अडिट गरेपछि फेरि महालेखाले त्यही फाइलमाथि अडिट गर्छ’ नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्। 

कुनै पनि करदाताको चार वर्षसम्मको आयविवरणमाथि जुन वर्ष पनि फुल अडिट हुनसक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो परीक्षण दोहोरो हुने गरेको उनको गुनासो छ। 

स्वघोषणा गरिएको करको विवरण, रकममा कुनै कैफियत देखिएमा वा त्यस्तो कैफियत रहेको सूचना र जोखिमपूर्ण कारोबार र सूचकका आधारमा यस्तो परीक्षण हुन्छ। तर यस्तो पूर्ण कर परीक्षण चार वर्षसम्म जुनसुकै वर्षको आय विवरणमा हुनसक्ने भएकाले यसले मोलाहिजा बढाएको भन्दै विरोध पनि भइरहेको थियो। 

कुनै पनि करदाताले अनलाइन माध्यमबाट कर फाइलिङ गर्नसक्ने सुविधा अहिले रहेको छ। त्यसबाहेक अन्त:शुल्कको पनि नियन्त्रण प्रणाली विभागसँगै रहेको छ। नेपालभित्रका जुनसुकै करदाताले एउटै प्रणालीभित्र सूचीकृत  भएर कारोबार गरिरहेका छन्। खरिद गर्नेको विवरण र बिक्री गर्नेको विवरण एउटै प्रणालीमा छ। एउटाको आम्दानी र अर्कोको खर्च एउटै नम्बरबाट ट्याली हुने मौजुदा प्रणाली नै रहेको छ। त्यस्तै भन्सारको प्रणाली पनि एकआपसमा जोडिनेवित्तिकै आयातको तथ्यांक पनि जोडिन्छ। यस्तोमा कसैले अधिक खर्च वा न्यून आम्दानी क्लेम गर्नेवित्तिकै सिस्टमले नै अलर्ट गराउनसक्ने अवस्था रहेको छ। 

यही प्रणालीको तथ्यांक विश्लेषणबाट छनौट भएका करदाताको अनुसन्धानत्मक परीक्षणबाट पछिल्लो वर्ष १५ अर्बमाथिको थप कर निर्धारण भएको थियो। यस्तो प्रणालीको उपयोगबाट जानेवित्तिकै नमुना संकलनमा बायस हुने, एउटै करदाता सधैँ दोहोरिने कुनै कहिल्यै नमुनामा नपर्ने जस्ता मानवीय हस्तक्षेप न्यून हुने अवस्था रहेको छ। 

यस्तो अवस्थामा थरीथरीका अनुसन्धान गर्ने अभ्यासले कर अधिकृतलाई बलियो बनाएको तर यसले पारदर्शिता र व्यवसाय वृद्धिमा कुनै सहयोग नगरेको व्यवसायीको गुनासो रहेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भने दोहोरो पूर्ण लेखापरीक्षणको विषयमा महालेखासँग छलफल भइरहेको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघले गतसाता काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यो विषयमा सघन छलफल भइरहेको बताएका हुन्। त्यस्तै तह-तहका अनुसन्धान र परीक्षणभन्दा पनि फेसलेस  प्रणाली बनाउने तयारी थालिएको यसले गर्दा एकपटक पूर्ण लेखापरीक्षण भएको करदाता स्वत: जोखिम सूचीमा नहुने भएकाले प्रणाली आफैले स्क्रिन गर्ने र मानवीय हस्तक्षेप नहुने उनको भनाइ छ।