ललितपुर- बाह्य अनुसन्धान केन्द्र खुमलटारले बागमती प्रदेशस्तरीय कृषि अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रारम्भिक बैठक सम्पन्न गरेको छ। बैठकले अनुसन्धान गर्ने निकाय, प्रसार सेवा दिने कार्यालय र किसानबीचको सहकार्य अझ बलियो बनाउने निर्णय गरेको छ।

गएको कात्तिक २८ गते राष्ट्रिय कृषि इन्जिनियरिङ अनुसन्धान केन्द्रमा बागमती प्रदेशस्तरीय कृषि अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रम भएको हो। 

किसानसम्म उपयोगी प्रविधि छिटो र प्रभावकारी ढंगले पुर्‍याउने ठोस विधि तय गर्न, यसका लागि प्रसार संयन्त्रलाई थप सक्षम बनाउने, गाउँमै नमुना खेत (डेमो प्लट) विस्तार गर्ने र स्थानीय तहसँग सहकार्यलाई स्थायी रूप दिने प्रस्तावहरू बैठकमा अघि बढाइएका थिए।

सहभागीहरूले खेतीमा देखिने मुख्य चुनौती पानीको सही व्यवस्थापन, रोगकीरा नियन्त्रण, भण्डारणको अभाव र बजारसम्म पहुँचलाई एउटै ढाँचाभित्र मिलाएर समाधान गर्ने दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाले। यही सन्दर्भलाई नतिजामुखी बनाउन नियमित प्राविधिक समीक्षा बैठक, संयुक्त फिल्ड अवलोकन र साधारण तर स्पष्ट सूचकका आधारमा अनुगमन गर्ने सहमति गरिएको थियो।

केन्द्रका प्रमुख डा. प्रकाश डा. भट्टराईले अघिल्लो वर्ष गल्छी गाउँपालिकामा सञ्चालन भएको बहुआयामिक कार्यक्रमको विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। गल्छीमा उन्नत बीउबिजनको प्रयोग, साना-साना डेमो प्लट, गाउँमै देखाएर सिकाउने पद्धति, सुक्ष्म सिँचाइको उपयोग र हल्का उपकरणको प्रयोगले ठोस परिणाम दिएको बताइएको थियो। यसरी गरिएको अभ्यासले 'कागजमा होइन, खेतमै' प्रविधि पुर्‍याउने संस्कार विकास गरेको निष्कर्ष राखिएको थियो। त्यही सिकाइलाई मापदण्डअनुसार अन्य पालिकामा पनि लागु गर्न सकिने सम्भावना उजागर भएको थियो।

गल्छीका कृषि विकास शाखाका प्रमुख किरण गिरीले आफ्नो अनुभव सुनाउँदा समयमै उन्नत बीउ र गुणस्तरीय बिरुवा पाउँदा उत्पादन र गुणस्तर दुवै बढेको बताए। विषयअनुसार छोटा तालिम, माटो स्वास्थ्य, रोगकीरा एकीकृत व्यवस्थापन, पानी बचत गर्ने सिँचाइ र कटनीपछि नोक्सानी कम गर्ने उपायले किसानलाई व्यवहारमै परिवर्तन गर्न सजिलो भएको बताइएको थियो।

नमुना फर्म अवलोकनका कारण छिमेकी किसानले ‘देखेर सिक्ने’ ढंगले छिट्टै प्रविधि अपनाएका थिए। यिनै प्रयाससँगै साझा मेसिन बैंक, साना सिँचाइ योजनाहरू र सामूहिक सेवाले किसानको भरोसा र परिणाम दुबै बढाएको निचोड प्रस्तुत गरिएको थियो।

विषयगत सत्रमा साना किसानमैत्री मेसिन (मिनी-टिलर, साना थ्रेसर आदि) सहकारीमार्फत साझेदारीमा उपलब्ध गराउने र मेसिन चलाउने, मर्मत गर्ने तथा सुरक्षाको छोटो तर अनिवार्य तालिम दिने सहमति भएको थियो।

पहाडी थुम्के भूगोलअनुकूल सूक्ष्मसिँचाइ जडान, पानीको दक्ष उपयोग र ढलनिकास मिलाएर खेतलाई सुरक्षित बनाउने उपायलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। बीउको गुणस्तर जाँच, वितरण नियमअनुसार गर्ने, र स्थानीय बीउ उत्पादन समूहलाई गुणस्तर निगरानीसहित सबल बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको थियो।

पशुपालन र मत्स्यपालनतर्फ रोग नियन्त्रण, उचित आहार, साना प्रशोधन संरचना र तालाब व्यवस्थापन पानीको गुणस्तर निगरानीलाई चरणबद्ध रूपमा विस्तार गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको थियो। बजार पक्षमा मूल्य-सूचना छिटो पुर्‍याउने, साना चिसान गोदाम/कलेक्शन सेन्टर विस्तार गर्ने, र किसान उद्यमी जोड्ने कडी मजबुत बनाउने प्रस्तावमा सहमति देखिएको थियो। महिला किसानको नेतृत्व, तालिम र वित्त पहुँच सजिलो बनाउने विशेष व्यवस्था पनि समेटिएको थियो।

कामलाई मापनयोग्य बनाउन वडास्तरबाट डाटा संकलन गरी पालिका, प्रदेश र केन्द्रसम्म एउटै ढाँचामा पठाउने प्रबन्ध तय गरिएको थियो। फिल्ड अवलोकन र प्रगति सूचक कति किसानले प्रविधि अपनाए, कति उत्पादन बढ्यो, लागत कति घट्यो, जोखिम कति कम भयो का आधारमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

अनुसन्धान परियोजना छान्दा खेतमै परीक्षण, लागत लाभको हिसाब र किसानको फिडब्याकलाई अनिवार्य मानक बनाइने भनिएको थियो। बदलिँदो मौसमलाई ध्यानमा राख्दै माटोको कार्बन जोगाउने अभ्यास र पानी बचत गर्ने प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने, र एकीकृत कीरा रोग व्यवस्थापनसँगै खेतमै बायोसुरक्षा आचारसंहिता लागू गर्ने सहमति पनि भएको थियो। कटनीपछि नोक्सानी कम गर्न ढुवानी, प्याकेजिङ र साना चिसान पूर्वाधारमा सहकार्य र अनुदान साझेदारी मोडेल प्रयोग गर्ने सुझाव अघि सारिएको थियो।

बैठकले कृषि प्रविधिको प्रवर्द्धन बागमती प्रदेश स्तरीय जिल्लाहरुमा  प्राथमिकताअनुसार विस्तार गर्ने ठोस योजना बनाएर अघि बढाएको थियो। प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख फसल/उत्पादनको आधारमा मिनिकित प्रदर्शनी केन्द्र बनाइने, माटो पानी,बीउ र सुरक्षायन्त्र सञ्चालनजस्ता विषय छुट्टाछुट्टै ब्लकमा छोटो तालिम र फर्म भ्रमण गराइने, र सहकारी-उद्यमी साझेदारीमा मेसिन बैंक चलाउँदै बिमा र मर्मतको स्पष्ट नियम बनाइने व्यवस्था तय गरिएको थियो।

स्थानीय तहमै बीउ उत्पादन प्रमाणिकरण वितरण एकाइ सबल बनाइने योजनासँगै, नीतिगत रूपमा संयुक्त कार्यसमिति गठन, प्रादेशिक प्राथमिकता सूची, परियोजना छनोटको मापदण्ड र परिणाम-आधारित अनुगमन सूचकलाई औपचारिक बनाइने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। वार्षिक कार्ययोजना र त्रैमासिक सार्वजनिक प्रतिवेदनमार्फत पारदर्शिता र निरन्तर सुधार सुनिश्चित गर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।

कार्यक्रमको सञ्चालन हरेराम देवकोटाले गरेका थिए र केन्द्रका प्रमुख डा. प्रकाश भट्टराईले कार्यक्रम किन आवश्यक पर्‍यो, यसअघि के-कसरी काम भयो र अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। बैठक बाली तथा बागवानी अनुसन्धान निर्देशकको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो, जहाँ राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानका निर्देशक, नार्कका योजना प्रमुख, नार्क अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रका प्रमुखहरु, बागमती प्रदेशका कृषि विकास र पशु सेवा कार्यालयका प्रमुखहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विषयगत विज्ञ र धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, काभ्रे, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकका किसानहरू सक्रिय रूपमा सहभागी भएका थिए।