काठमाडौं- गएको भदौ २३ र २४ गते भएको युवा विद्रोहपछिको राजनीतिक संक्रमणका कारणले अर्थतन्त्रमा अनिश्चय बढ्दै गएको विश्व बैंकले विश्लेषण गरेको छ। नेपाली अर्थतन्त्रको समसामयिक विषय समेटेर विश्व बैंकले अर्धवार्षिक रुपमा प्रकाशन गर्दै आएको 'नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट'मा राजनीतिक संक्रमणले अर्थतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

विद्रोहपछिको अवस्थामा सेवा क्षेत्र प्रभावित भएकाले अर्थतन्त्रको तत्कालीन वृद्धिदर प्रभावित हुनुभन्दा पनि मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण र द्वन्द्वको जोखिम बढेकाले निजी क्षेत्रमा आत्मबल कमजोर हुँदा चुनौती थपिएको बैंकको विश्लेषण छ।

विद्रोहको दुई दिनमै सरकार ढलेको र अहिले अन्तरिम प्रशासन सक्रिय भएकाले यसलाई निजी क्षेत्रले संक्रमणकै रुपमा लिएको र पर्ख र हेरको नीतिमा हुँदा सेवाबाहेकका औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन पनि प्रभावित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। 

विश्व बैंकले गएको वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भएर आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतमा पुगेपनि यो वर्ष आन्दोलनमा भएको क्षति र मुलुक राजनीतिक संक्रमणमा फसेका कारणले गर्दा सुस्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

आधारभूत रुपमा यो वर्ष २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने तर यो १.५ देखि २.६ प्रतिशतसम्मको बीचमा रहनसक्ने विश्व बैंकका देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बताए। प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आन्दोलनका कारण पर्यटक आगमन घट्ने र त्यसले गर्दा समग्र इकोसिस्टमकै उत्पादकत्व घटाउने अनुमान गरे।

प्रतिवेदनमा मुख्यगरी तीनवटा जोखिमका कारणले यो वर्षको आर्थिक वृद्धि शिथिल हुने उल्लेख गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा दुई खर्बभन्दा माथिको पूर्वाधार तथा सम्पत्तिमा क्षति भएको यसको प्रभाव आर्थिक तीव्रतमा देखिने, राजनीतिक संक्रमणका कारणले मुख्य सिजनमै पर्यटन आगमन घट्ने र क्षतिका कारणले गर्दा इन्स्योरेन्स क्षेत्रको नाफामा गिरावट आउने। यी तीन कारणले यो वर्षको आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। 

निराशाजनक चित्र मान्न तयार छैन सरकार

दक्षिण एसियाली आर्थिक गतिविधिको अपडेट विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेदेखि नै नेपालको वृद्धिदरको प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय आफैले पनि यसका बारेमा आन्तरिक अध्ययन गरेको थियो। मन्त्रालयले आफ्नो अध्ययन र उपलब्ध तथ्यांकले विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेजस्तो निराशाजनक तस्बिर नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। 

यस विषयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका छन्। विश्व बैंककै कार्यक्रममा पनि उनले आन्दोलनबाट गम्भीर क्षति भएपनि सरकारले गरेको तत्कालको नीतिगत सुविधा र सुधारको प्रभावकारी घोषणा र उपलब्ध रियलटाइम तथ्यांकले सन्तोषजनक अवस्था रहेको बताए। 

‘आन्दोलनबाट क्षति भएको कुरा साँचो हो। यसको हामी आफैले मूल्यांकन गरेका पनि छौँ तर पनि कुरा के हो भने सेवा क्षेत्र त्यसमा पनि पर्यटक आगमन घट्ने मुख्य अनुमानकै आधारमा वृद्धिदर खुम्चिने अनुमान गरिएको छ। आन्दोलनपछिको महिनामै पर्यटक संख्या बढेको छ’ उनले भने, 'त्यस्तै आयातमा १९ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। भन्सारको राजस्व १३ प्रतिशत, भ्याट १२ र अन्त:शुल्क पनि यही अवधिमा १० प्रतिशतको वृद्धिका साथ अघि बढेको छ। यस्तोमा कसरी वृद्धिदर घट्न सक्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ।’ 

सोही कार्यक्रममा विश्व बैंकका निर्देशक सिस्लेनले भने आफूले पछिल्लो समय केही रोचक तथ्यांक देखिरहेको बताए। पर्यटक विशेषगरी निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धि, पर्यटनको विस्तारमा निरन्तरताजस्ता तथ्यांक सुनेको यदि यसले निरन्तरता पाएमा सुखद पुनरुत्थान छिटै हुने विश्वास आफ्नो पनि रहेको उनको भनाइ छ। 

मुख्य जोखिम राजनीतिक संक्रमण 

विश्वल बैंकले आन्दोलनको प्रभाव अर्थतन्त्रमा सामान्यत: यही वर्षमात्र सीमित हुने विश्वास गरेको छ। यो वर्ष २.१ प्रतिशतमा वृद्धिदर सीमित भएपनि आगामी आर्थिक वर्षमा भने ४ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्व बैंका अर्थशास्त्री अब्दुल मिजियावाले यो वर्ष प्रभावित भए पनि आगामी वर्ष रिकभर हुने बताए। 

आगामी वर्ष रिकभर हुने सुविधाजनक अवस्थाको अनुमानका आधारमा हो। फागुन २१ वा जतिसक्दो छिटो निर्वाचन भएर राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको अवस्थामा मात्र यो सम्भव हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ।

चुनावसँगै संस्थागत सुधार, अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि निरन्तरको नीतिगत प्रोत्साहनको व्यवस्थाले मात्र अर्थतन्त्रमा जीवनदान हुने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। 

अर्थमन्त्र खनालले भने सरकारले चुनावको तयारीसँगै अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि हरसम्भव प्रयासलाई सरकारले जारी राखेको बताए। 

‘व्यवसायिक विश्वास पुनर्स्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकीकृत व्यवसायिक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको छ। जसअन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोगलगायतका सुविधाहरूको व्यवस्थापन गरेको छ’ उनले भने, ’पूर्वाधार पुनर्निर्माण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निमाण कोष खडा गरिएको छ। यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनर्स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ।’

पुनरुत्थानका लागि तत्काल आवश्यक गतिविधिबाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनैपर्ने विश्व बैंकका निर्देशक सिस्लेनले बताए।

‘केही मुख्य निर्णय कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। यसमा परियोजनाहरू निर्माण र बजेटिङको सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीहरूमा संशोधन गर्नेलगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ’ उनले भने। 

यदि समयमै निर्वाचन नभइ राजनीतिक संक्रमण लम्बिएको अवस्थामा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान अझै लम्बिने र यसले झन ठूलो जोखिम ल्याउन सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनमार्फत विश्व बैंकले दिएको छ।