.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- देशको उत्पादन क्षमता बढाउनका लागि भन्दै उत्पादन बढाउन सहयोगी हुने क्षेत्रमा अनिवार्य ऋण परिचालन गर्नुपर्ने नियम राष्ट्र बैंकले बनाएको छ। यही नियमको पालना नगरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जरिवाना पनि लाग्दै आएको छ।
.gif)
नियम पालना गर्नका लागि परिचालन हुने कर्जा परिचालनको औचित्यमाथि सिधै प्रश्न उठ्ने तथ्यांक राष्ट्र बैंकले नै सार्वजनिक गर्दै आएको छ। कृषि उत्पादनभन्दा घर निर्माण धेरै हुने काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै कृषि ऋण परिचालन भइरहेको छ। बागमती प्रदेशमा जति कृषिमा ऋण परिचालन हुन्छ त्यसको आधाभन्दा धेरै त काठमाडौंमा नै हुने गरेको छ।
.gif)
.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालैमात्र प्रकाशित गरेको बागमती प्रदेशको आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा ५२ प्रतिशत कृषि कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ।
बाली उत्पादनमा खाद्य तथा अन्य बाली काठमाडौंमा ३.६ प्रतिशत, तरकारी १२ प्रतिशत, फलफूल ०.९ प्रतिशत र मसला १.१ प्रतिशत उत्पादन हुन्छ। पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा पनि काठमाडौंमा दूध ७.८ प्रतिशत, मासु २.७ प्रतिशत, अण्डा ८.२ प्रतिशत र माछा ०.४ प्रतिशतमात्र उत्पादन हुने गरेको छ।
कृषि कर्जा भने काठमाडौंमा मात्र ५२.६ प्रतिशत प्रवाह भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बागमती प्रदेशमा १ खर्ब २१ अर्ब ७६ करोड ३० लाख रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह भएकोमा ६४ अर्ब काठमाडौंमा मात्र गएको छ।
मुलककै कृषि कर्जाको ठूलो हिस्सा बागमतीमा र त्यसमा पनि विशेषत: काठमाडौंमा जाने गरेको छ।
कृषिसँग सम्बन्धि धेरै कम्पनी र फार्म जसले ठूलो कर्जा लिन्छन् उनीहरूको कार्यालय काठमाडौंमा हुने भएकाले कर्जा काठमाडौंमा गणना हुने गरेको कतिपयको भनाइ छ।
