काठमाडौं- गएको भदौ २३/२४ गतेको आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक अवस्था तरल बनेको छ। चुनाव गर्नका लागि अन्तरिम सरकार छ तर मुख्य राजनीतिक दलहरूमध्ये केहीले अझै स्वीकार नगरेकाले अवस्था अनिश्चित बनेको छ। यस्तोमा आर्थिक स्थितिका बारेमा चौतर्फी चिन्ता भइरहेको छ।

उद्यमी व्यवसायीदेखि कर्मचारीसम्मले अर्थतन्त्रको वर्तमानमात्र होइन भविष्यमा पनि शंका गर्न थालेका छन्। यही भएर मनोबल निकै खस्किएको बताउने गरिन्छ।

पछिल्लो समय भएका सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश व्यवसायीले पनि यस्तो आशय व्यक्त गरेका थिए भने अनुभव गर्ने सरकारी अधिकारीले पनि यही कुरा अभिव्यक्त गरेका थिए। देशभित्रका मान्छे र व्यक्तिमात्र होइन अन्तरसरकारी विश्वव्यापी केही संस्थाको अवलोकन पनि मनोबल खस्काउने खालकै रहेको छ। 

विश्व बैंकले पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गर्दा यसअघि गरेकोभन्दा ३ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर यो वर्ष २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने गरिदियो। विश्व बैंकले २.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेपछि पछिल्लो समय सबैतिर यही आँकडा धेरै प्रयोग हुँदै आएको छ। वृद्धिदरमा निकै ठूलो ह्रास आउने अनुमानसहितको यो प्रक्षेपणले पनि मनोविज्ञान खस्काउनमा भूमिका खेलेको छ। 

अर्थ मन्त्रालय भने चालु आर्थिक वर्षको वृद्धिदर विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेजस्तो तल झर्ने सम्भावना अहिलेसम्म नदेखिएको निष्कर्षमा पुगेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनमा यो वर्ष कम्तिमा ४.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ। बजेटबाट सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले आफैले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनले सकारात्मक वृद्धिदरको लय देखिएको र त्यसैले आत्तिन पर्ने अवस्था नरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा माथि रहने केही आधार रहेको बताएका छन्। राजस्व संकलन, ऋण प्रवाह र आयातको अहिलेको तथ्यांकले आर्थिक वृद्धिदर त्यति धेरै प्रभावित हुने जोखिम नदेखिएको उनको भनाइ छ।

अहिले पनि ऋणको वृद्धिदर ७ प्रतिशत, आयात १९ प्रतिशतले बढेको र राजस्वमा पनि समग्रमा वृद्धि देखिएकाले अर्थतन्त्रको विस्तार भइरहेको देखिने उनले बताएका छन्।

आर्थिक वृद्धि साह्रै खस्किने आँकडाले पनि मनोबल खस्काउनमा भूमिका खेल्ने भएपनि अवस्था त्यस्तो नरहेको अर्थमन्त्रीले खनालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै कार्यक्रममा पनि बताएका थिए। प्रक्षेपण जसको उपयोग गरेपनि त्यसकै आधारमा अर्थतन्त्रको अवस्थाको मूल्यांकन गरेर डराउन नहुने गएको शनिबारको उक्त कार्यक्रममा उनको भनाइ थियो। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने ४.३ प्रतिशतले वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकले निराशाजनक प्रक्षेपण गरेपछि अर्थ मन्त्रालय आफैले आन्तरिक मूल्यांकन पनि गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मूल्यांकन गरेपछि उद्यमी व्यवसायी तथा विकास साझेदारसँग छलफल गर्दा सो आँकडा बताउने गरेको छ। 

फागुन २१ गते नै निर्वाचन भयो भने त्यसले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ। प्रत्येक चुनावी वर्षमा सार्वजनिक खर्च बढ्छ। पुँजीगत नभए पनि चालु प्रवृत्तिकै खर्च बढ्दा त्यसले गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्नेछ।

त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका निजी सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पनि सहजीकरण गरिदिएकाले त्यसले पनि बजारमा गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्ने अर्थको विश्लेषण छ।