शुक्रबार, असार ५ गते २०८३    
शुक्रबार, असार ५ २०८३

मौरिसससँगको सम्झौताअनुसारकै सुविधा पाएर विवादमा डोल्मा फण्ड, यही केसपछि सम्झौता नै अन्त्य गर्ने निर्णयमा सरकार

शुक्रबार, कात्तिक १४ २०८२
मौरिसससँगको सम्झौताअनुसारकै सुविधा पाएर विवादमा डोल्मा फण्ड, यही केसपछि सम्झौता नै अन्त्य गर्ने निर्णयमा सरकार

२०५६ सालमा ट्याक्स हेभन मुलुक मौरिसससँगको यो सम्झौता भएपनि यसबाट लगानी न प्रविधि उल्लेख्य साझेदारी भएको थिएन। उल्टो नेपालसँग यस्तो सम्झौता नभएका मुलुकका व्यवसायीले कम्पनी दर्ता गर्ने र नेपालमा आएर व्यापार गरेर सुविधा लिने अवस्था रहेको थियो।

काठमाडौं- सरकारले मौरिसससँग भएको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यो निर्णयको जानकारी कुटनीतिक रुपमा सरकारले मौरिसस सरकारलाई दिने नै छ। 

मौरिसस सरकारसँगको यो सम्झौता परिमार्जन तथा खारेजको विषय अहिले आएर यो सरकारले गरेपनि यसअघिका सरकारले भने आँट गरेका थिएनन्। विगत लामो समयदेखि औचित्य नभएको, अद्यावधिक गर्नैपर्ने अवस्था रहेको भन्ने बेलाबेलामा छलफल भएपनि अन्त्य कि परिमार्जनको निष्कर्षमा सरकार पुग्न सकेको थिएन। 

२०५६ सालमा ट्याक्स हेभन मुलुक मौरिसससँगको यो सम्झौता भएपनि यसबाट लगानी न प्रविधि उल्लेख्य साझेदारी भएको थिएन। उल्टो नेपालसँग यस्तो सम्झौता नभएका मुलुकका व्यवसायीले कम्पनी दर्ता गर्ने र नेपालमा आएर व्यापार गरेर सुविधा लिने अवस्था रहेको थियो। 

विशेषगरी यो विषय निवर्तमान सरकारको पालामा चर्किएको थियो। जब डोल्मा फण्ड म्यानेजमेन्टले नेपालमा गरेको लगानीबाट भएको प्रतिफलको कर मौरिससँगको सम्झौता अनुसार पाउनुपर्ने भन्दै माग गर्‍यो। कस्ता कम्पनीलाई संस्थापन मान्ने र नमान्ने भन्ने व्यवस्था आयकर ऐन २०५८ मा भएपनि सो ऐनको व्यवस्था विपरीतको सम्झौता भएको मुलुकको कम्पनीले यस्तो सुविधा माग गरेपछि दिन आनाकानी गरिएको थियो। 

कानूनभन्दा पहिले सम्झौता भएकाले यस्तो भएपनि घरेलु कानुनभन्दा माथि सन्धी हुने भएकाले दिनैपर्ने कुटनीतिक दबाब पनि थियो। यस्तो दबाब आएपछि तत्काली अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यही अनुमति र सहजीकरणका लागि भन्दै रामप्रसाद आचार्यको ठाउँमा मदन दाहाललाई आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाएका थिए। तर त्यत्तिकैमा सरकार ढल्यो। 

तर अहिलेको सरकारले भने सम्झौता अनुसारको सुविधा दिएपनि यस्तो सम्झौता राख्न नहुने निष्कर्षमा पुग्दै सम्झौता अन्त्यको निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो लगानी ल्याउनेभन्दा पनि ग्रे एरिया धेरै भएकाले अन्त्य गरिएको बताउँछन्। पहिलै नै गर्नुपर्ने भएपनि नगरेर थाति राखिएको तर अहिले अन्त्य भएपछि भिविष्यका लागि कि नयाँ सम्झौता होला हैन भने अहिलेको जस्तो नेपालले हार्ने अवस्था नहुने उनीहरूको भनाइ छ। 

अन्य मुलुकको भन्दा फरक टेम्प्लेटमा भएको यो सम्झौता अन्त्यसँगै अबदेखि डोल्मा फण्डले यस्तो सुविधा पाउनेछैन। बेलायति नागरिक टिम गोचरले बेलायतमै कम्पनी दर्ता नगरी मौरिससमा गएर कम्पनी दर्ता गरेर नेपालमा आएर फण्ड म्यानेज गरिरहेका थिए। बेलायतसँग यस्तो सम्झौता नभएको तर मौरिससँग भएकालेमात्र होइन मौरिसस करमा उदार मुलुक भएकाले पनि उनले यस्तो बाटो लिएका हुन्। 

डोल्माले नेपालमा दर्जन बढी स्थापित कम्पनीमै लगानी गर्दै आएको छ। अमेरिकादेखि बेलायतका सरकारी लगानी कोष, अन्य युरोपेली कोषबाट ल्याएर नेपालमा फण्ड म्यानेजको काम डोल्माले गरिरहेको छ।

डोल्माले नेपालमा स्टार्टपभन्दा पनि स्थापित र प्रुभन ट्र्याकरेकर्ड भएका धेरे कम्पनीमा लगानी गरेको छ। यस्तै कम्पनीमा गरेको लगानी परिपक्क भएपछि भएको नाफाको रकममा कर नेपालमै तिर्ने कि सम्झौता अनसारको कट्टीको सुविधा पाउने भन्नेमा पछिल्लो समय विवाद थियो। अन्तत: डोल्माले यो सुविधा अहिलेका लागि पाएको छ। अब भने पाउने छैन। 


प्रकाशित : शुक्रबार, कात्तिक १४ २०८२१०:१२

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend