कञ्चनपुर- शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले घरायसी प्रयोजनका लागि नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपश्चात उपभोक्ताले नदीजन्य पदार्थ घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाउने भएका हुन्। चार वर्षअघि नियमविपरीत राजस्व लिएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेपछि नदीजन्य पदार्थको प्रयोगमा रोक लागेको थियो।

'उपभोक्ताको अधिकार हनन भएको कुरा सर्वोच्च अदालत समक्ष राख्यौँ', सुनदेवी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर विष्टले भने, 'अदालतले मर्का बुझेपछि उपभोक्ताको हितमा हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी  गरेपश्चात नदीजन्य पदार्थमा लगाइएको रोक हटेको छ।'

नदीजन्य पदार्थमा रोक लगाइएपछि उपभोक्ताले घर निर्माण लगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा दुई हजार रूपैयाँ प्रतिट्रली पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको रु छ हजारदेखि आठ हजारसम्म तिर्न बाध्य रहँदै आएको उनले बताए। नदीजन्य पदार्थमा लगाइएको रोक हटेसँगै उपभोक्ताले सहजरुपमा नदीजन्य पदार्थ घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाउने भएको उनको भनाइ रहेको छ।

उनका अनुसार निकुञ्जका नौवटै मध्यवर्ती समिति अन्तगर्तका ४८ सामुदायिक वनका २० हजार बढी बासिन्दाले नदीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्न पाउने छन्। नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि निकुञ्जले यस अघिनै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(ईआईए)को कार्य यसअघि नै गरेकाले त्यसैअनुरुप नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध हुने समितिका सचिव दामोदर जोशीले बताए।

'सो कुरा मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने सामुदायिक वनका पञ्चवर्षीय कार्य योजनामा उल्लेख गरिएको छ', उनले भने, 'यसका लागि निर्देशिकासमेत निर्माण गरिएको छ।' उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थ मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत रहेका समितिको सिफारिसमा सामुदायिक वनले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। 

मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ताले नदीजन्य पदार्थ आवश्यकताका आधारमा प्रयोग गर्न पाउने भए पनि भण्डारण(थुप्रो) गरेर राख्न नपाउने र अन्यलाई बेच्न भने पाउने छैनन्। निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत चन्द्रशेषर चौधरीले जारी गर्नुभएको सूचनामा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको गत असोज ३१ गतेको निर्णयानुसार निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताका लागि घरायसी प्रयोजनका लागि नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न सम्बन्धित उपभोक्ता समितिअन्तर्गतका उपभोक्ताका माग सम्बोधन गरिएको छ।

यही कात्तिक १६ गतेदेखि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति नियमावली २०५२ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको निर्णय तथा अन्य प्रचलित ऐन तथा नियमको परिधिभित्र रही नियमानुसारको राजस्व लिएर सो कार्य गराउन अनुरोध गरिएको छ।

मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ताले वर्षौँपछि नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न पाउने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको शुक्लाफाँटा नगरपालिका-१० का वडाध्यक्ष लालबहादुर ऐरले बताए।

'नदीजन्य पदार्थ सहजरुपमा उपलब्ध नहुँदा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उपभोक्तालाई निकै असहजता थियो', उनले भने, 'नदीजन्य पदार्थकै अभावमा वडाका धेरै परिवारले घर निर्माण गर्न सकेका छैनन्, केहीका घर निर्माणका कार्य अधुरा रहेका थिए, निकुञ्जले नदीजन्य पदार्थमा लगाएको रोक हटेसँगै स्थानीय बासिन्दालाई निकै सहुलियत हुने भएको छ।' 

मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने शुक्लाफाँटा वडा नं ६ का वडाध्यक्ष दानसिंह ऐरले मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगरिँदा नजिकका बस्ती निकै जोखिममा रहेको बताए।

'नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर खोला तथा नदी बस्तीभित्रै पस्ने प्रबल सम्भावना थियो', उनले भने, 'नदीजन्य पदार्थ थुप्रिँदा वर्षाका बेला खोला, नदी थुनिएर बाढी बस्तीमा पसेर निकै ठूलो क्षति हुने सम्भावना प्रवल बनेको थियो, नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न पाउने निर्णयसँगै त्यो जोखिम हटने विश्वास लिएका छौँ।'

चुरे भएर बग्ने नदी, खोला र खेतीयोग्य जग्गाको सतहबराबर हुन पुगेपछि खेतीयोग्य जग्गा बगरमा परिणत हुदै आएको उनको भनाइ छ। रासस