काठमाडौं- सरकारले मौरिससँगको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। दुई मुलुकबीच २०५६ साल साउन १ गते भएको सम्झौता लामो समयदेखि संशोधन भएको थिएन।

अर्थपूर्ण लगानी पनि आदानप्रदान नहुने तर केही कम्पनीको करलाभ लिने प्रायोजनमा दुरुपयोगमै सीमित रहेको थियो। सरकारले संशोधन तथा समसामायिक नबनाएर थन्किएको यो सम्झौता नेपाल सरकारले अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो।

सम्झौताको धारा २९ को व्यवस्थाअनुसार सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको हो। क्यालेन्डर वर्षको जुन ३० भित्र अर्को राष्ट्रलाई कुटनीतिक माध्यमबाट अन्त्यको लिखित सूचना दिएर सम्झौता अन्त्य गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी सूचना दिएको अर्को आर्थिक वर्षको पहिलो दिनसम्मको आम्दानीपछि यो सम्झौता निष्प्रभावी हुने व्यवस्था सम्झौतामा छ।

नेपालको आयकर ऐनभन्दा पहिले नै यो सम्झौता भएको थियो। सोही कारणले गर्दा यो सम्झौताअनुसार लगानीकर्ताले कर छुटको सुविधा लिन कठिन भइरहेको थियो। आयकर ऐनमा यस्तो सम्झौताअनुसारको कर छुट तथा मिलानको सुविधा पाउनका लागि सम्बन्धित राष्ट्रको संस्थापनमा सोही राष्ट्रको बासिन्दाको ५० प्रतिशत स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर सम्झौतामा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन।

डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड मौरिससको कम्पनी हो जसले नेपालमा पुँजी कोष परिचालनको काम गर्दै आएको छ। यो कम्पनी मौरिससको भएपनि यसका लगानीकर्ता भने युरोपियन रहेका छन्। नेपालसँग कर उन्मुक्तिको सम्झौता भएको लाभ उठाउन बाहिरका लगानीकर्ताले त्यहाँ कम्पनी दर्ता गरेर नेपालमा लगानी गर्दै आएका थिए।

पछिल्लो समय स्वामित्व परिवर्तन भएर संस्थापन परिवर्तन भएको भीएफएस ग्लोबलको पनि सुरुमा मौरिससमै थियो। यस्ता कयौँ कम्पनी छन्।

करमा उदार मानिने मौरिससँगको कर उन्मुक्ति सम्झौता नै नेपालका लागि लाभभन्दा घातक हुने खालको रहेको विभिन्न समयमा आवाज उठेपनि त्यस विषयमा सरकारले खासै ध्यान दिएको थिएन।

वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भने सम्झौता बहाल हुँदासम्म सम्झौताअनुसारको सुविधा दिनैपर्ने कि घरेलु कानून अनुकूल हुनेगरी सम्झौता परिमार्जनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। खनाल अर्थमन्त्री भएकै समयमा सो सम्झौता नै अन्त्य गर्ने निर्णय भएको हो। 

विदेशी लगानीको भेञ्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी कम्पनी डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले नेपालमा गरेको लगानीबाट भएको लाभांश फिर्ता लिनका लागि पछिल्लो समय निकै कसरत गरेको थियो। यही सम्झौता देखाएर यस्तो सुविधा पाउनुपर्ने उसको दाबीमा पहिले सहजै पाएपनि पछिल्लो समय भने सरकारी अधिकारी डराएका थिए।

करिब एक वर्षदेखि डोल्माले विभिन्न निकायमा आफूले लगानी फिर्ता लिँदा लाभांशमा कर लाग्छ कि नाइ, लाग्ने भने कति र कसरी लाग्ने हो भनेर राय माग गरेको थियो। यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागदेखि धितोपत्र बोर्डसम्म निवेदन दिएको थियो।

मौरिससमा स्थापना भएको यो कम्पनीले मौरिसस र नेपालबीचको दोहोर कर उन्मुक्ति सम्झौताको व्यवस्थाअनुसार करमा उन्मुक्ति पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। डोल्माले नेपालमा विभिन्न परियोजनामा लगानी गरेको हुन्छ। निश्चित अवधिका लागि गरिएको त्यस्तो लगानी अवधि परिपक्व भएपछि प्रतिफल वा लगानी फिर्ता लिन पाउँछ। यसरी फिर्ता लिँदा भएको लाभांशमा कर तिर्न नपर्ने मौरिससमै तिर्नुपर्ने सम्झौता देखाउँदै आएको थियो।

मौरिससमा स्थापना भएको यो कम्पनीका लगानीकर्ता भने मौरिसस बाहिरका छन्। लगानीकर्ताका लागि कर छुट पाइने मुलुक भएको र नेपालसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता पनि भएकाले डोल्माका लगानीकर्ताले सो मार्ग रोजेको देखिन्छ।

मौरिसससँगको सम्झौता देखाएर डोल्माले नेपालका लाभांशको कर तिर्न नपर्ने दाबी गरेको थियो। कम्पनी मौरिससको भएपनि यसका लगानीकर्ता बेलायत तथा युरोपेली भएकाले नेपालका दातृ निकायले निरन्तर दबाब दिएका थिए। यही विषयले गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकसमेत परिवर्तन भएको थियो।डोल्माले सम्झौता अनुसारको सुविधा पाइसकेको छ।डोल्मालाई सुविधा दिएर यो सम्झौता अन्त्य गरिएको हो। अबदेखि भने डोल्माले यो सुविधा पाउने छैन।

लगानी ल्याउनेभन्दा पटके व्यापार, सेवाका काम गर्ने लाभ आर्जन गर्ने र कर उन्मुक्तिको सुविधा लिने उपकरणमै सीमित हुने देखिएपछि सरकारले यो सम्झौता अन्त्य गरिदिएको छ।