काठमाडौं- सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएका तर काम नगरेर वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएका २३४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिने भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरु, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का तोड्न लागिएको हो। 

संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकअन्तर्गत ३८, काठमाडौं ७५,पोखरा ३९, सुर्खेत ४९, हुलाकी १६ र मध्यपाडी लोकमार्गका १७ वटा ठेक्का रुग्ण छन्। आयोजनाका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नगरी ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन संलग्न तत्कालीन एवम् हालका जिम्मेवार कर्मचारीलाई छानबिन गर्न समिति बनाइने भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार भौतिक मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरु, सडक विभागका महानिर्देशक, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुखहरु, आयोजना प्रमुखलगायतसँग छलफल गरी ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको बताए।

रुग्ण ठेक्का तोडिएमा कम रकम कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र परिचालन पेस्की लिएर उक्त रकम अन्यत्रै लगानी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको समेत अन्त्य हुने मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरे।

सडकअन्तर्गतका आयोजनाहरुको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने अवस्था देखिएको, राज्यले सडक निर्माणका लागि हरेक वर्ष अर्बौँ रकम खर्च गरिरहेको तर यसको लाभ नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था रहेको, ठेक्का व्यवस्थापन शून्यजस्तो देखिएको, ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन संलग्नमाथि कारबाही हुन नसक्दा दण्डहीनता बढेको उनले बताए।

'कतिपय निर्णय कर्मचारीका तर्फबाट समयमै नगरिदिँदा ठेक्का रुग्ण बनेका छन्, त्यस्ता कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ', उनले भने, 'रुग्ण ठेक्कामा संलग्न निर्माण व्यवयासी जोसुकै भए पनि कसैको प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक ढुक्क भएर ठेक्का तोड्नुहोस्, यो कदम सुशासन कायम गर्नका लागि महत्वपूर्ण कोसेढुंगा हुनेछ, म तपाईँहरुलाई पूर्णरुपमा संरक्षण गर्नेछु।' 

निर्माण सम्झौताबमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयको विभिन्न कारणबाट म्याद थप भइ निर्माण कार्य चालु रहेको तर सुरु निर्माण अवधिको तुलनामा सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दासमेत ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति रहेको २ करोडभन्दा बढी सम्झौता भएको ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्का मानिएको छ।

त्यस्तै, दुईसय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दासमेत निर्माण प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अंक भएको, चारसय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दासमेत निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अंक भएको ठेक्कालाई रुग्ण मानिएको छ। 

मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले गर्ने कुनै पनि कार्यमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, घुस माग्ने, सेवाग्राहीलाई अनेक बहानामा दुःख दिने प्रवृत्ति देखिएमा संलग्नमाथि तत्कालै कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। उनले आफ्नो नाम बेचेर कसैले अनावश्यक दुःख दिएमा तत्कालै जानकारी गराउनसमेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।