काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पछिल्लो समय व्यापार छेप्यास्त्र प्रहार गरेका छन्। संसारभरका मुलुकका लागि आकर्षक बजार मानिने अमेरिकामा पाइरहेको सहुलियत पहुँचलाई सीमित पार्दै महँगो महुसुल लगाइदिएका छन्। यसरी महसुल लगाएपछि व्यापार वार्तामा अधिकांश मुलुक पुगेका छन्। 

वार्तामा अमेरिकाको एउटा एजेन्डा कतै पनि लुक्दैन- त्यो हो कृषि उपज। अमेरिकी कृषि उपजको सहज पहुँचका लागि अमेरिकाले तीव्र लविङ गरिरहेको छ। भारतसँगै ठूलो विवाद भनेकै कृषि उपजको सहज पहुँच हो।

अमेरिकाले अपनाएको जीएम प्रविधिको बीउ र त्यसकै उत्पादनलाई भारत लगायतका संसारका धेरै मुलुकले रोक लगाएका छन्। त्यही खुलाउन अमेरिकाले अहिलेको समयमा अडान लिएको छ। 

कृषि कुनै पनि मुलुकका लागि कतिसम्म रणनीतिक हुनसक्छ भन्ने कुरा अमेरिका जस्तो विशाल अर्थतन्त्रले अघि बढाएको एजेन्डाबाट पनि थाहा हुन्छ। अनि भारतजस्तो अर्थतन्त्रले कुनै पनि निश्चित प्रविधि जुन अर्कै देशको बीउ हो त्यसलाई रोक्नका लागि कतिसम्म त्याग गर्न सकेको छ भन्ने कुराले पनि देखाउँछ। 

तर नेपाल यस्तो देश हो जहाँको जनसंख्याको ६० प्रतिशत कृषिमा निर्भर छ। अर्थात् ६० प्रतिशत घरपरिवारको निर्वाहको मुख्य स्रोत खेती किसानी हो। यही देशमा बीउमाथिको परनिर्भरता यति डरलाग्दो छ कि यो देशको समग्र उत्पादन नै विदेशमा विकास हुने बीउमा निर्भर हुन थालेको छ। 

नेपालका लागि आवश्यक बीउको ८० प्रतिशत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार गएको वर्षसम्म नेपालमा उत्पादन हुने बीउले मागको जम्मा १९.४ प्रतिशतमात्र माग धान्छ। मागको २० प्रतिशतमात्र माग धान्ने भएपछि ८० प्रतिशत आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो १० वर्षदेखि बीउ उत्पादनको क्षमतामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छैन। 

आफ्नो बीउ आफै जोगाएर खेती गर्ने नेपाली किसानको बानी पनि हराउँदै गएको र नेपालभित्र बीउको अनुसन्धान र विकासमा सरकारले काम नगर्दा विदेशबाट आयात गरेर सर्टीफाइ गरेर सिफारिस गर्नेमा सीमित भएको छ। यसले गर्दा एकातिर माटो सुहाउँदो उन्नत बीउ उपलब्ध हुन छाडेको छ भने अर्कोतिर वैदेशिक निर्भरता बढेको छ। 

एकातिर निर्भरता डरलाग्दो छ भने अर्कोतिर बीउकै अवैध व्यापार हुने गरेको छ। विशेषगरी नेपालका तराई क्षेत्रमा किसानहरूले भारतबाट अवैध रुपमा ल्याउर खेती गर्दै आएका छन्। यसले गर्दा संवेदनशील मानिएको जैवित जोखिम बढेको छ। सावतीले गरेको क्षेत्रीय अनौपचारिक व्यापारको अध्ययनमा नेपाल र भारतबीच कृषि उत्पादन तथा बीउको अनौपचारिक औसारपसार हुने गरेको पाइएको थियो।

औपचारिक वा अनौपचारिक आयातमै निर्भर भएर खेती गर्दा रैथानै बाली भने हराउँदै गएका छन्। संरक्षण न विकासको अवस्थाले गर्दा बीउको लोप हुने अवस्था आएको छ। 

यहाँको कृषि जैविक विविधतामा गम्भीर संकट आउँदा धेरै मानिसहरू आन्तरिक आप्रवासन, थातथलोबाट विस्थापन भइ गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र परम्परागत ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने अवस्थाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। जीन कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)कै तथ्यांकअनुसार नेपालमा रहेका हजारौँ स्रोतमध्ये करिब ४० प्रतिशत कृषि जैविक विविधता लोप भइसकेका छन्। जब कि यहाँ २४ हजार ३ सय प्रजातिमध्ये २८ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ६१८ प्रजाति कृषि आनुवंशिक स्रोत रहेका र जसका करिब एक लाख भूमि-जात रहेको बताउने गरिएको थियो। जानकारहरूका अनुसार नेपालमा करिब ३० हजार रैथाने बाली छन्।

नेपालमा करिब एक हजार २६ प्रजातिका बाली, ५१० घाँसे बाली, ३५ घरपालुवा जनावर, २३६ माछा, २५० जलीय अन्य कृषि जनावर, १७ जलीय वनस्पति, तीन हजार ५०० कीरा र ८०० सूक्ष्म जीवाणु रहेका छन्। नेपाल ११ जाति र २९ प्रजातिका खाद्य बालीहरू तथा छ जाति र १२ प्रजातिका वागवानी बालीहरू उत्पत्तिको प्राथमिक केन्द्र मानिन्छ। यसैगरी, यहाँ विभिन्न जंगली नातेदार वनस्पतिमध्ये १० जातिका १३ प्रजाति रहेको भन्ने गरिन्छ।

दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म सबै मानिसहरूलाई वर्षभरि सुरक्षित, पोषिलो र पर्याप्त खाना सुनिश्चित गर्दै भोकमरी अन्त्य गर्ने र कुपोषणका सबै रूपहरूको उन्मूलन गर्ने भनेको छ। नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषि पेसामा निर्भर छन् तर कृषि उत्पादनमा ह्रास आँदा बर्सेनि अर्बौँ रूपैयाँको खाद्यवस्तु निर्यात गर्नु परिरहेको छ।

१५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार नेपालका २१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पर्याप्त खाद्यको पहुँच छैन। यस्तो अवस्थामा कृषि आनुवंशिक स्रोतमा भने गम्भीर क्षति पुगेको छ। यसले गर्दा उपयुक्त कृषि जैविक विविधताको अभावमा नेपाललगायत समग्र विश्वले गम्भीर खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिने गरेका छन्। यसलाई एफएओको तथ्यांकले समेत पुष्टि गर्छ।