बिहीबार , असार २५ गते २०८३    
बिहीबार , असार २५ २०८३

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा दोधारा-चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह शिलान्यास हुने, पञ्चेश्वर र सप्तकोशीमा सहमतिको तयारी

सोमबार, भदौ २३ २०८२
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा दोधारा-चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह शिलान्यास हुने, पञ्चेश्वर र सप्तकोशीमा सहमतिको तयारी

बन्दरगाह सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिमलाई तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने सहजता मिल्ने र रोजगारीका नयाँ अवसर खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा कञ्चनपुरको दोधारा-चाँदनीमा बन्ने सुक्खा बन्दरगाहको संयुक्त शिलान्यास हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण यही भदौ ३१ देखि असोज १ गतेसम्मका लागि तय भएको छ।

नेपाल-भारतबीच २०२३ जुन १ मा भएको सम्झौताअनुसार भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बन्ने बन्दरगाह दुई अर्ब ५४ करोड भारतीय रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ।

कुल पाँच अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लागतमा बन्ने यो बन्दरगाह ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ। जसअन्तर्गत दुई गोदाम, भन्सार चेकजाँच, क्वारेन्टाइन, इमिग्रेसन तथा सुरक्षा भवनजस्ता पूर्वाधार तयार गरिनेछन्।

विसं २०६४ मा पहिलोपटक घोषणा गरिएको यो आयोजना १८ वर्षपछि शिलान्यासको चरणमा पुगेको हो। महाकाली नदीमा पक्की पुल र बन्दरगाहसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण भइसकेको छ भने भारततर्फ पहुँचमार्ग निर्माण भइरहेको छ। बन्दरगाह सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिमलाई तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने सहजता मिल्ने र रोजगारीका नयाँ अवसर खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा भारतसँग दुई ठूला परियोजनामा समेत निर्णायक सहमति हुने तयारी छ। लामो समय विवादमा अल्झिएको सप्तकोशी उच्च बाँधको उचाइ ३३७ मिटरबाट घटाएर ३०४.८ मिटरमा सीमित गर्ने दुवै पक्ष सहमत भइसकेका छन्। यसले ७५ हजार नेपाली नागरिकको पुनर्वास चुनौती कम गर्ने र डुबानको जोखिम घटाउने बताइएको छ। बाँधको उचाइ घटेसँगै विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार मेगावाटबाट करिब २ हजार ३०० मेगावाटमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।

यस्तै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनका लागि पनि निर्णायक सहमति गर्ने तयारी भएको छ। भारतले कुल लागतको ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेको छ भने विद्युत बाँडफाँटको विषयमा ३५/६५ को आधारमा सहमति खोजिएको छ। पाँच खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विगतमा विवादित करिब ५ सय बुँदामध्ये दुई मात्र बाँकी रहँदा यसपटकको सहमतिले आयोजना कार्यान्वयनतर्फ निर्णायक मोड लिने विश्वास गरिएको छ।


प्रकाशित : सोमबार, भदौ २३ २०८२०९:१२

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend