.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले राप्ती नदी तटबन्धनका लागि पछिल्ला तीन वर्षमा भारत सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल सरकारबाट गरी २३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी विनियोजन भएको जानकारी दिएका छन्।
.gif)
प्रतिनिधिसभामा बिहीबार सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले सो क्षेत्रको तटबन्धन खर्च र दीर्घकालीन समाधानबारे सरकारको योजनासम्बन्धी राखेको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खड्काले राप्तीसोनारी वडा नम्बर १ कुसुमदेखि नरैनापुर ६ गंगापुरसम्मको तटबन्धनमा भारतले अनुदानस्वरूप ३५.०३ करोड, एडीबीले १४३.९८ करोड र नेपाल सरकारले ४१.९५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका हुन्।
.gif)
.gif)
मन्त्री खड्काले गएको तीन वर्षमा भारत सरकारले अनुदानस्वरूप ३५.०३ करोड, एडीबीले १४३.९८ करोड र नेपाल सरकारले ४१.९५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए। मन्त्री खड्काले नेपाल-भारतबीच बाढी तथा डुबानसम्बन्धी द्विपक्षीय बैठक तीन वर्षदेखि नबसेकाले भारतीय अनुदान रकम खर्च हुन सकेको सदनमा जानकारी गराए।
यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भारत सरकारले २०.५० करोड, एडीबीले ३७.६६ करोड र नेपाल सरकारले १२.८६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री खड्काले बताए।
दीर्घकालीन समाधानका विषयमा मन्त्री खड्काले दाङ जिल्लामा पर्ने बबई नदी, त्यसका सहायक नदीहरू, पश्चिम राप्ति नदी दाङ खण्ड तथा बाँके खण्डमा रहेका नदीहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने योजना रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, यस योजनाले नदीजन्य प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउनेछ।
