बिहीबार , असार २५ गते २०८३    
बिहीबार , असार २५ २०८३

दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सरकारको निर्देशन, दर्ता गरे खोलिदिने

बिजनेस न्युज
बिजनेस न्युज
बिहीबार , भदौ १९ २०८२
दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सरकारको निर्देशन, दर्ता गरे खोलिदिने

सरकारले यही भदौ १२ गते 'सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०' बमोजिम सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सात दिनको समय दिएको थियो।

काठमाडौं- सरकारले फेसबुक, एक्स, युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले आजदेखि नै उक्त सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

सरकारले यही भदौ १२ गते 'सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०' बमोजिम सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सात दिनको समय दिएको थियो। 

मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिने जनाएको छ। ती सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालमा दर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएमा क्रमशः खोलिदिने निर्णय भएको छ।

सरकारले अनलाइन फ्रडको संख्या निरन्तर बढिरहेको र मनि लाउन्डरिङजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नतासमेत रहेको भन्दै केही समयअघि टेलिग्राम बन्द गरेको थियो। त्यसअघि टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध नेपालमा सूचीकृत हुन आएसँगै फुकुवा भएको थियो। 

पछिल्लो समय सरकारले फेसबुक, एक्स, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्रामलगायतलाई नेपालमा सूचीकृत हुन भनेको छ। यसअघि पटकपटक पत्र पठाएरै आग्रह गर्दा अटेर गरेपछि यसपटक मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरी बन्द गर्ने चेतावनीसहितको म्याद दिएको थियो।  

नेपालमा अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालहरू वी-टक, भाइबर र टिकटकमात्र सूचीकृत भएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आह्वानपछि गतवर्ष असोज १६ मा वी-टक, फागुन २४ मा भाइबर र कात्तिक ८ मा टिकटक सूचीकृत भएका हुन्। 

यस्तो छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना

"सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाँ (मुद्दा नं. ०८०-CF-००१२) मा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामाग्रीहरुको मूल्यांकन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। उक्त आदेश परिपालनाका लागि मिति २०८२।०५।०९ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको निर्णयानुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले 'सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम सात (७) दिनको म्याद दिइ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचीकरण गर्नका लागि मिति २०८२।०५।१२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समय सीमाभित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराइन्छ।"


प्रकाशित : बिहीबार , भदौ १९ २०८२१४:५३
प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend