.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- नेपालमा सूचीकरण हुनका लागि दिइएको अन्तिम सातदिने समय बिहीबार सकिएपछि यो अवधिमा सम्पर्क नआएका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा निष्क्रिय पार्नेबारे सरकार छलफलमा रहेको छ।
.gif)
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा आउन भन्दै सात दिने समयसीमा दिएको थियो जुन बिहीबार सकिएको छ।
.gif)
.gif)
आज नेपालमा क्रमश: निष्क्रिय पार्दै जाने भन्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यौलकै बीचमा सत्तारुढ दलमा एमालेका नेताहरू खुलेर प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा लागेका छन्।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमै सूचीकरण नहुनेहरू बन्द हुने र फेरि सूचीकरणमा आएपछि खुल्ने बताएका छन्।
त्यस्तै एमालेका उपमहासचिव तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि सूचीकरणमा नआएका सञ्जाल बन्द हुने प्रतिक्रिया विभिन्न सामाजिक सञ्जालमै दिएका छन्।
तर प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले औपचारिक रुपमा यसमा कुनै पनि धारणा तथा प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
करमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल किन नियमनमा सूचीकरण हुन मानिरहेका छैनन्?
