.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सांसद विनोद चौधरीले उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान कटौती नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्। सांसद चौधरीले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा उखु किसानको अधिकार र उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका हुन्।
.gif)
सरकारले उखु किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान प्रतिकिविन्टल ७० रूपैयाँलाई आधाले कटौती गरेपछि उखु किसान सरकारविरुद्ध आन्दोलित छन्। उखु किसानको बाहुल्य रहेको पश्चिम नवलपरासीबाट निर्वाचित सांसद चौधरीले सरकारको उक्त कदमको विरोध गरेका हुन्।
.gif)
.gif)
'कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो र त्यसैको महत्वपूर्ण हिस्सा उखु उत्पादन हो,' चौधरीले भने, 'तर, विगत लामो समयदेखि किसानहरू आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाइ निराश हुँदै आएका छन्। यो नेपालको कृषि क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत होइन', उनले भने।
उत्पादन लागत लगातार बढ्दो क्रममा रहेको र रासायनिक मलको अभावले किसान थप मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै चौधरीले भने, 'उखु र केराबालीका लागि अन्यबालीको तुलनामा दोबर रासायनिक मल आवश्यक पर्छ, तर किसानले न्यूनतम मल पनि पाउन सकेका छैनन्।'
सांसद चौधरीले सरकारद्वारा विगतमा उखु किसानलाई दिँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रूपैयाँको अनुदान रकम कटौती गर्नु किसानका लागि पीडादायी भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरे। 'उत्पादन खर्च धान्नै मुस्किल भइरहेको अवस्थामा आम्दानी सुनिश्चित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,' चौधरीले भने।
देशभरका उखु किसानले भदौ ८ देखि १३ गतेसम्म राजधानीमा अनुदान कटौतीको विपक्षमा प्रदर्शन गरेका थिए। तत्काल माग पूरा नभए राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने घोषणासहित उनीहरु जिल्ला फर्किएका छन्। सरकारले तत्काल अनुदान रकम उपलब्ध गराइ किसानको श्रमको उचित सम्मान गर्नुपर्नेमा सांसद चौधरीको जोड छ।
