काठमाडौं- भोकमरीको ठूलो समस्या नभएपनि पोषणको समस्या रहेको नेपालमा खाद्यान्नको बिक्री वितरणमा नियमन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।

जथाभावी खाद्यान्न आयात तथा बिक्री हुने र त्यही कारणले पोषणको समस्या हुने भएकाले सरकारले प्रत्येक खाद्यान्नको पोषण प्रोफाइल तयार पारी त्यसको मापदण्ड बनाएर नियमन गर्ने भएको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको खाद्य प्रणाली रुपान्तरणको रणनीतिक योजनामा खाद्य उत्पादन बढाउने, पोषिलो खाने कुराको उत्पादन बढाएर नेपालीलाई स्वस्थ बनाउने उल्लेख गरिएको छ। सन् २०३० सम्म दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने योजनाअनुसार नै सरकारले यो पाँच वर्षे रणनीति बनाएको हो। 

अहिले बजारमा खाद्यान्नको गुणस्तरको आधारभूत परीक्षण तथा नियमन भइरहेपनि अबदेखि भने मुख्य खाद्यान्नको पोषण प्रोफाइल तयार पार्ने, नेपालीका लागि आवश्यक पोषणको सिफारिस बनाउनेलगायतका रणनीति तथा कार्यनीति सरकारले बनाएको छ। 

कुनै पनि खाद्यान्नको पोषण प्रोफाइलका आधारमा चिनीजन्य, चिल्लो तथा अधिक नुन भएका प्रशोधित खाद्य तथा पेय पदार्थको पहिचान गरी नियमन गरिने उल्लेख छ। 

पहिला प्रोफाइल बनाउने, आवश्यक पोषण सुनिश्चित हुनेगरी उत्पादनको मापदण्ड बनाउने र त्यसैका आधारमा अनुगमन गरी नियमन गरिने नीति सरकारको छ। यसका लागि विज्ञापनसम्बन्धी निर्देशिकासम्म बनाउने नीति सरकारको छ। उपभोक्तालाई मिसलिड गरेर पोषकीय क्षति पुर्‍याउन रोक्ने नीति सरकारको छ। 

खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि उत्पादनलाई जोड दिने पनि नीति रहेको छ। कृषि उत्पादन गर्दा पनि पोषणलाई ध्यान दिने, जलवायु परिवर्तनको असरलाई सहन सक्ने जातका बालीको विकास गर्ने नीति सरकारको छ। 

यो रणनीतिको कार्यान्वयन तीन तहकै सरकार, विभिन्न नियकाको समन्वयमा हुने भनिएको छ। पाँच वर्षको अवधिमा नीतिअनुसार काम भएमा गम्भीर खाद्य असुरक्षा दर ७.८ बाट २ प्रतिशतमा, कुपोषित संख्या ५.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै आधारभूत खाद्य सुरक्षामा रहेका परिवारको हिस्सालाई ८० प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ। 

यो नीतिअनुसार उत्पादन बढाउने, किसानलाई सक्षम बनाएर सामुदायिक रुपमा पोषिलो नेपाल बनाउनका लागि अभियान नै चलाउने नीति सरकारको छ।

यसका लागि सरकारले अन्न फोर्टिफिकेसनलाई पनि जोड दिने नीति लिएको छ। कुनै पनि उत्पादनमा आवश्यक पोषण मिक्स गर्ने यो चलन विकसित विश्वमा प्रचलित भएपनि भारतलगायतका केही देशमा भने विरोध भएको थियो। यद्यपि नेपालमा भने यसअघि नै चामलको फोर्टिफिकेसन सुरू भइसकेको छ।