काठमाडौं- लामो समयदेखि अव्यवस्थित र विवादास्पद रहँदै आएको घरजग्गा कारोबार अब नियममा बाँधिने भएको छ।

सरकारले 'मालपोत नियमावली २०३६' को आठौँ संशोधनमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो। सरकारको कानूनी पहल र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी योजना अघि बढेसँगै घरजग्गा कारोबार अब व्यवस्थित र नियमबद्ध बन्ने संकेत देखिएको छ।

संशोधनअनुसार अब इजाजतपत्रबिना कारोबार गर्नेले २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ। यसअघि मालपोत ऐनमार्फत यस्तो व्यवस्था कानूनमा समावेश गरिएको भए पनि नियमावली संशोधन नभएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

लाइसेन्स लिँदा कारोबारको आकारअनुसार दस्तुर तोकिएको छ। पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेले पाँच लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ भने पाँच करोडभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्नेले दश लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नवीकरण दस्तुर क्रमशः चार लाख र आठ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। इजाजतपत्रको अवधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअघि नवीकरण गराउनुपर्ने उल्लेख छ। साथै व्यक्तिले ५० हजार रुपैयाँ र संस्थाले दुई लाख रुपैयाँ धरौटीका रूपमा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ।

यसैगरी कारोबार गर्दा गलत विवरण, नक्सा वा मूल्य प्रस्तुत गर्न बन्देज गरिएको छ। कारोबार गर्ने कम्पनीले इजाजतपत्र स्पष्ट देखिने गरी कार्यालय वा कारोबारस्थलमा राख्नुपर्नेछ। हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र कारोबार अभिलेख विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

घरजग्गा व्यवसायीहरूले सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाको स्वागत गरेका छन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेका अनुसार यसले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्नेछ। 'हामीले लामो समयदेखि कारोबारलाई मर्यादित बनाउन लाइसेन्स प्रणाली माग गरेका थियौँ, अहिले त्यो व्यवस्था लागु भएको छ। अब कारोबारमा पारदर्शिता आउने अपेक्षा गरेका छौँ,' उनले भने।

घिमिरेका अनुसार अहिले ब्रोकरहरूले ठूलो कमिसन लिने तर कर नतिर्ने प्रचलन छ। सरकारले ब्रोकरलाई समेत नियमन गर्ने आवश्यकता रहेको उनको धारणा छ। नियमावलीमा सबै कुरा स्पष्ट नभएको र आगामी कार्यविधिमार्फत अझै स्पष्टता ल्याउनुपर्ने समेत उनको जोड छ।

यससँगै घरजग्गा व्यवसायीहरू एकीकृत भएर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत ठूलो लगानी गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। महासंघका अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार देशभरका व्यवसायीहरू एकजुट भएर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी बनाइसकिएको छ र अहिले पुँजी संकलनको काम अघि बढाइएको छ। सुरुमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको फण्ड उठाएर सातै प्रदेशमा हाउजिङ र टाउन प्लानिङमा लगानी गर्ने योजना छ।

महासंघका ४४/४५ जिल्लास्तरीय संस्थाका सदस्य व्यवसायीलाई पाँच लाखदेखि २० लाखसम्म लगानी गर्न आह्वान गरिएको छ। यसरी संकलित फण्डबाट प्रमुख शहरमा आधुनिक टाउन प्लानिङमार्फत घर र नयाँ शहर निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। सरकारको बजेटमा सातवटा प्रदेशमा एक लाख घर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकाले सो लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको लगानी महत्त्वपूर्ण हुने घिमिरेले बताए।

तर व्यवसायीहरूले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा ठूलो चुनौती पनि रहेको बताएका छन्। कित्ताकाटको समस्या, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको जटिल स्वीकृति प्रक्रिया र नीति अस्पष्टताका कारण नागरिक र व्यवसायी दुवै मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ।

घिमिरेले एकद्वार प्रणालीबाट प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग गर्दै अब छिट्टै आउने सहरी ऐनमा निजी क्षेत्रका अधिकार र भूमिकालाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विकसित मुलुकमा टाउन प्लानिङदेखि आवास निर्माणसम्म निजी क्षेत्रकै अग्रसरता हुने गरेको उनी सुनाउँछन्। नेपालमा पनि त्यही अभ्यास गर्न सकिने अवस्था छ। सरकारले सहजीकरण गरे निजी लगानीबाट पारदर्शी र व्यवस्थित सहर निर्माण हुने अपेक्षासमेत अध्यक्ष घिमिरेको छ।