काठमाडौं- निजी लगानी सहज बनाउन सहयोगी हुने भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।

यो विधेयक २०८२ को वैशाख २३ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो। प्रतिधिनि सभामा दफावार छलफलका लागि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइएको थियो। समितिबाट केही विषयमा संशोधन गर्दै विधेयक पुन: प्रतिनिधि सभामा पठाइएको थियो। 

उक्त विधेयक शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाबाट पारति भएको हो। अब प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा जाने छ। राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुँदै पुन: विधेयक प्रतिनिधि सभामा नै आउने छ।

प्रनितिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभाबाट आएको सुझावलाई अनुमोदन गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएइने छ। राष्ट्रपतिबाट प्रकाणिकरण भएपछि कानून कार्यान्यनमा जाने छ।

विधेयकमार्फत भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन गरिएको छ। यससँगै घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी छुटमा बनेको आवास बिक्री गर्न पाउने, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनलाई वर्गीकरण गरेर जमिन दिने तथा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बाटो खुल्ने छ।

समितिले दफा २, ३, ४ लगायतका प्रावधान संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तर नियमन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

अब कुनै पनि कम्पनी, उद्योग, शैक्षिक संस्था वा सार्वजनिक प्रतिष्ठानले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिनुअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थाले भूमिको दुरुपयोग रोक्ने र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने सरकारको तर्क थियो।

घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन विशेष प्रावधान राखिएको छ। कम्पनीहरूले नेपाल सरकारको सूचित आदेशअनुसार तोकिएको मात्रामा जग्गा विकास गरी आवासीय इकाइ (अपार्टमेन्ट वा घडेरी) निर्माण गर्न पाउनेछन्।

तर सामूहिक प्रयोगमा रहेको जग्गा वा संरचनालाई धितो राख्न वा पुनः बिक्री गर्न रोक लगाइएको छ, जसले खरिदकर्ताको हकअधिकार सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको छ। भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई क्षेत्रफल, मूल्यांकन र परिवारको अवस्थाअनुसार वर्गीकरण गरी दस्तुरसहित स्वामित्व दिलाउने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष विस्तारका कारण विस्थापित परिवारलाई अस्थायी वसोवास रहेको स्थान वा सरकारले तोकेको क्षेत्रमा निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराइनेछ।

वन र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐनमा पनि संशोधन गरिएको छ। अभिलेखमा वन वा बुट्यान क्षेत्र देखाइए पनि २०६६ माघ २८ भन्दा अघि नै कमोतमा परिणत भएका जग्गालाई एकपटकका लागि नक्सांकन गरी अद्यावधिक गर्न सकिनेछ। तर संरक्षण दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र भने यथावत् वन क्षेत्रमै रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्त छन् मुख्य विशेषता 

१) हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन प्राविधिक प्रतिवेदन अनिवार्य

कुनै पनि कम्पनी, उद्योग, शैक्षिक संस्था वा सार्वजनिक संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिनुअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।

यसले जग्गाको दुरुपयोग रोक्ने र पर्यावरणीय दृष्टिले संवेदनशीलता कायम गर्ने समितिको तर्क छ।

२) घरजग्गा व्यवसायमा कडाइ

घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूले नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदसम्मको जग्गा मात्र विकास गर्न पाउने। आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) वा घडेरी बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको सामूहिक स्वामित्व सुरक्षित गर्नुपर्ने र सामूहिक जग्गा वा संरचना धितो राख्न वा बिक्री गर्न नपाइने।

स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण नगरेको जग्गामा ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न रोक।

पहिलेदेखि कृषि वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट पाएको जग्गालाई पछि घरजग्गा व्यवसायमा प्रयोग गर्न पाइने छैन।

३) भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन

भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एकपटकको लागि मात्र जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा क्षेत्रफल, मूल्यांकन र अन्य जग्गा स्वामित्वको आधारमा वर्गीकरण गरी दस्तुरसहित स्वामित्व दिलाइने।

राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष विस्तारका कारण विस्थापित परिवारलाई अस्थायी वसोवासको स्थान वा सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्रमा निःशुल्क सट्टाभर्ना जग्गा दिने व्यवस्था। जग्गा पहिचान र वितरण कार्य वन मन्त्रालयको समन्वयमा विशेष आयोगले गर्ने।

४) वन र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी व्यवस्था

अभिलेखमा वन वा बुट्यान क्षेत्र जनाइएका तर २०६६ साल माघ २८ भन्दा अघि नै आबाद कमोतमा रहेका जग्गा एकपटकका लागि मात्र पुनः नक्सांकन गरी अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था।

तर वन नभएको जग्गा छुट्ट्याउन सकिए पनि संवेदनशील र संरक्षणका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई भने वन क्षेत्रमा नै कायम राख्नुपर्ने।