काठमाडौं- सरकारले देशभर घोषणा गरिएका औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)लाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कोटीमा राखेको छ। मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ गतेको बैठकले २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र सेजलाई प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राख्ने निर्णय गरेको हो।

अब औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण तथा कार्यान्वयनमा देखिँदै आएका कानूनी र प्रशासनिक समस्या हल हुनेछन्। जग्गा प्राप्ति, वन भोगाधिकार, मुआब्जा वितरणलगायतका विषयमा कानूनले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना’ को मान्यता अनिवार्य गरेको भएकाले यो निर्णयले अवरुद्ध काम अगाडि बढाउने बाटो खोलिदिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार धेरै औद्योगिक ग्राम, क्षेत्र र सेज वन तथा जग्गाको भोगाधिकार नहुँदा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रिया नसकिँदा वा मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ हुँदा वर्षौँदेखि रोकिएका थिए। यस्ता पूर्वाधार अब प्राथमिकतामा परेकाले अघि बढ्ने विश्वास लिइएको छ।

यसअघि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय योजना आयोगको थियो। अब भने सम्बद्ध मन्त्रालयको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्ले नै प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भदौ ९ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रसँगै सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल सरकारले हालसम्म १०० भन्दा बढी औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ। सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम र सेज स्थापना गर्ने घोषणा भए पनि सञ्चालनमा आएका पूर्वाधार भने थोरैमात्र छन्। बाँकी प्रायः परियोजना जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र कानूनी प्रक्रियामा अड्किएका छन्।

यसअघि पारित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ मार्फत भएको संशोधनले वन ऐन, २०७६ मा प्रावधान थपिएको छ। सो प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्ड स्वीकृत योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने खनिजजन्य उद्योगका लागि आवश्यकता परेमा राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।