काठमाडौं-  प्रतिनिधिसभाको  आज (शुक्रबार) बस्ने बैठकले लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्ने सम्भावना बनेको छ।

बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरेसहित प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले आजको सम्भावित कार्यसूची तय गरेको हो। कार्यसूचीअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले 'भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२' माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा मन्त्री अधिकारीले जवाफ दिने र तत्पश्चात विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राख्ने तयारी छ।

यसअघि भदौ ५ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विधेयक पारित गरेर भदौ ६ गते सभामा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। अब प्रतिनिधिसभाबाट पास भइसकेपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नेछ। प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

विधेयकले भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन गर्नेछ। यससँगै घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी छुटमा बनेको आवास बिक्री गर्न पाउने, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनलाई वर्गीकरण गरेर जमिन दिने, तथा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ।

समितिले दफा २, ३, ४ लगायतका प्रावधान संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तर नियमन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

अब कुनै पनि कम्पनी, उद्योग, शैक्षिक संस्था वा सार्वजनिक प्रतिष्ठानले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिनुअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थाले भूमिको दुरुपयोग रोक्ने र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने सरकारको तर्क छ।

घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन विशेष प्रावधान राखिएको छ। कम्पनीहरूले नेपाल सरकारको सूचित आदेशअनुसार तोकिएको मात्रामा जग्गा विकास गरी आवासीय इकाइ (अपार्टमेन्ट वा घडेरी) निर्माण गर्न पाउनेछन्। तर सामूहिक प्रयोगमा रहेको जग्गा वा संरचनालाई धितो राख्न वा पुनः बिक्री गर्न रोक लगाइएको छ, जसले खरिदकर्ताको हकअधिकार सुरक्षित हुने समितिको दाबी छ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई क्षेत्रफल, मूल्यांकन र परिवारको अवस्थाअनुसार वर्गीकरण गरी दस्तुरसहित स्वामित्व दिलाउने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष विस्तारका कारण विस्थापित परिवारलाई अस्थायी वसोवास रहेको स्थान वा सरकारले तोकेको क्षेत्रमा निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराइनेछ।

वन र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐनमा पनि संशोधन गरिएको छ। अभिलेखमा वन वा बुट्यान क्षेत्र देखाइए पनि २०६६ माघ २८ भन्दा अघि नै कमोतमा परिणत भएका जग्गालाई एकपटकका लागि नक्सांकन गरी अद्यावधिक गर्न सकिनेछ। तर संरक्षण दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र भने यथावत् वन क्षेत्रमै रहने व्यवस्था गरिएको छ।