.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकारलाई पनि सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको सूचीमा सूचीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
.gif)
सरकारले घोषणा गरेका २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह र पेट्रोलियम पाइपालइनलाई पनि सूचीकरण गरेको छ।
.gif)
.gif)
सरकारी आयोजनाबाहेक निजी क्षेत्रले विकास गर्ने केबलकार परियोजनालाई पनि यो सूचीमा राखी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ।
यो सूचीमा परेसँगै अबदेखि केबलकार परियोजनाले राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्दा सहुलियत पाउने भएका छन्। प्रक्रियामा सहजता तथा शुल्कमा पनि केही राहत मिल्नेछ।
वन ऐन २०७६ ले यस्ता आयोजनालाई सहजीकरण गरिदिएको छ। वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिने भनि परिभाषित आयोजनाका जग्गा उपलब्ध गराउनैपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराएर जग्गा र रुख हुर्काउनका लागि आवश्यक रकममात्र बुझाएपछि हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा जग्गाको खोजी वा जग्गा सम्भव नहुने प्रमाणीकरणको एउटा झन्झट हट्नेछ।
यसका लागि जति जग्गा प्रयोग भएको त्यति जग्गाको मूल्य, जति रुख कटान भएको हो त्यसको पाँच गुणा विरुवा रोप्ने र त्यसको पाँच वर्ष हेरचाहको लागत भने तिर्नुपर्ने छ। यसमा सरकारी आयोजना तथा उद्योगलाई भने राहत दिइएको छ। सरकारीले पाँच गुणा रुखको सट्टा जति रुख हो उति नै विरुवा रोपनको खर्च बेहोर्नुपर्ने छ।
