काठमाडौं- अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने वस्तुहरूमा बुधबार (आज) देखि थप २५ प्रतिशत शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ। यससँगै भारतबाट हुने आयातमा अब कुल ५० प्रतिशतसम्म कर असुलिने भएको हो।

अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा निकाय (सीबीपी) का अनुसार कपडा, रत्न तथा गहना, छालाका उत्पादन, मेसिनरी, फर्निचर र समुद्री उत्पादनसहितका वस्तुमा नयाँ शुल्क लागू हुनेछ। तर, इस्पात, तामा, एल्युमिनियम, औषधि, विद्युतीय उपकरण तथा एसयूभी–सेडानजस्ता यात्रुवाहक सवारीसाधन भने यस अतिरिक्त करबाट मुक्त रहनेछन्।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यही अगस्ट ६ मा कार्यकारी आदेश नम्बर १४३२९ जारी गर्दै भारतले रुसबाट सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ किनिरहेकाले अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय गरेका थिए। अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरूले युक्रेन युद्धका कारण रुसमाथि लगाएको नाकाबन्दीलाई भारतले ‘उल्लंघन’ गरेको भन्दै वाशिङ्टनले यस्तो कदम चालेको हो।

भारतीय उद्योगी–व्यवसायीले अमेरिकी कदमले आफ्ना उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजारमा प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले वैकल्पिक बजार खोज्नु निकै कठिन हुने टिप्पणी गरेका छन्।

भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले निर्यातकर्तालाई ‘विश्वव्यापी अनिश्चितताबाट जोगाउने सबै उपाय अपनाउने’ आश्वासन दिएको छ। तर अहिलेसम्म अमेरिकाविरुद्ध कुनै प्रतिशोधात्मक कदम भने भारतले चालेको छैन।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी दबाब बीच पनि समाधान निस्कने दाबी गर्दै साना व्यवसायी, किसान र पशुपालकलाई आर्थिक सुरक्षाबारे आश्वस्त पार्ने वक्तव्य दिएका छन्।

भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) का गर्भनर संजय मल्होत्राले प्रभावित व्यापार क्षेत्रमा विशेष सहायता उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै समग्र अर्थतन्त्रमा शुल्कको प्रभाव ‘अत्यन्त न्यून’ हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले भने अमेरिकी करलाई 'अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक' भन्दै भारतले किसान र साना उद्योगी व्यवसायीलाई मार पर्नेगरी कुनै सम्झौता नगर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।

गत जुलाई ३० मा राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतसहित ९० भन्दा बढी मुलुकबाट हुने आयातमा २५ प्रतिशत कर घोषणा गरेका थिए। त्यसको एक सातापछि भारतले रूसी तेल किनिरहेको भन्दै थप २५ प्रतिशत कर थपेपछि कुल शुल्क ५० प्रतिशत पुगेको हो।

विश्लेषकहरूको भनाइमा दुई देशबीच व्यापार नै अहिले प्रमुख विवाद बनेको छ। वार्ता जारी भए पनि यसको समाधान तत्काल हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।