काठमाडौं- सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी स्टार्टप व्यवसायलाई पनि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जाको परिभाषामा नपरेको स्टार्टअपलाई संशोधनपछि समावेश गरिएको हो।

संशोधित कार्यविधिअनुसार सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान दिनेछ। यस किसिमको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा अधिकतम १.५ प्रतिशत ब्याज थप्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमध्ये तीन प्रतिशत बिन्दु बराबरको रकम नेपाल सरकारले अनुदानस्वरूप दिने प्रावधान राखिएको छ।

स्टार्टप कर्जा पाउनका लागि उद्योग व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको, प्राइभेट वा साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी उद्योग दर्ता भएको, वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको, विगतमा असफल नभएको तथा नवीन–सृजनशील विचारलाई व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर, उद्योगका रूपमा दर्ता नभएको, आयातमुखी व्यवसाय, कालोसूचीमा परेको वा होल्डिङ/लगानी कम्पनी स्टार्टप कर्जाबाट वञ्चित हुनेछन्।

यससँगै शिक्षित युवा परियोजना कर्जाको सीमा सात लाख रुपैयाँबाट बढाएर २० लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई दिने स्वरोजगार कर्जा पनि १० लाखबाट बढाएर २० लाख रुपैयाँसम्म हुने भएको छ। महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाखबाट २५ लाख रुपैयाँसम्म र दलित समुदायका लागि भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा १० लाखबाट २० लाख रुपैयाँसम्म विस्तार गरिएको छ।

त्यस्तै, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाको सीमा अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म, प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ब्याजमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिमा एकपटक स्वीकृत भएको कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न नपाइने, एकै घर परिवारका एक जनाभन्दा बढीले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन नसक्ने, र यो योजना २०८७ साल असार मसान्तसम्म मात्र लागु हुने प्रावधान गरिएको छ।

ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति, प्रतिफल अवधि र जोखिम स्तरलाई आधार मानी ग्रेस अवधि, किस्ता र कर्जा भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ।