.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- कुनैपनि उद्योग तथा संघसंस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न जग्गा उपभोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भएको छ।
.gif)
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने बनेको विधेयकमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले उक्त व्यवस्था गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाउने निर्णय गरेको हो।
.gif)
.gif)
विधेयकमा कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था वा संघसंस्थाले आयोजना वा परियोजना सञ्चालन गर्दा कानूनबमोजिम डीपीआर र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने रहेको छ।
साथै ऐनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त गर्नुअगाडि त्यस्तो जग्गा उपभोगसम्बन्धी डीपीआर र स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनिवार्यरुपमा पेस गर्नुपर्ने विषय विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
