काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट भूमिसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित भएको छ।

बिहीबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले भने असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका छन्।

माओवादी सांसद रूपा सोशी चौधरीले विधेयकमा अझै अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल पारित गर्नु अन्याय हुने बताइन्।

त्यस्तै, रास्वपा सांसद अशोक चौधरीले भूमि व्यापारीकरणको जोखिम बढेको भन्दै विधेयकलाई गहिरो छलफलपछि मात्र अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। समितिले बहुमतले विधेयक पारित गर्ने अडान लिएपछि उनीहरू बैठक छाडेर निस्किएका थिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले अव्यवस्थित बसोबासलाई नियन्त्रण गर्न विधेयक आएको स्पष्ट पार्दै ढिलाइ नगरी अघि बढाउनुपर्ने बताए। एमाले सांसद सूर्य ढकालले भूमिहीनलाई जग्गा दिने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताउँदै समस्या समाधानका लागि तत्काल पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

यसअघि बालुवाटारमा भएको बैठकमा कांग्रेस-एमालेबीच विधेयक रोकिएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। कांग्रेसका संशोधन प्रस्ताव समेटिएको भए पनि विधेयक अघि नबढेको भन्दै उनले असन्तोष व्यक्त गरेका थिए।

विधेयकमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले दर्ता गराएका संशोधन समावेश गरिएको छ। उनीहरूले गिरीबन्धु टी-स्टेटजस्ता जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्न नपाइने प्रावधान थपाएका छन्। कांग्रेसभित्र भने अझै संशय कायम छ। कतै विधेयकलाई आड बनाउँदै सर्वोच्चले नीतिगत भ्रष्टाचार ठहर गरेको जग्गालाई घडेरी बनाएर बिक्री गर्ने बाटो खोल्ने त हैन भन्ने चिन्ता कांग्रेसका सांसदहरूले प्रकट गरेका छन्।

एमालेले विधेयकमार्फत सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्दै आफ्नो राजनीतिक लाभ लिन खोजेको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो। तराईका कैलाली, रूपन्देही, दाङ, झापा, बाँके, बर्दियाजस्ता जिल्लामा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी धेरै भएकाले उनीहरूलाई जग्गा वितरणले आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई फाइदा पुर्‍याउने विश्लेषण गरिएको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत विधेयकको विरोध गर्दै तराईमा वन फडानी बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।

विधेयक अब प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुग्नेछ। तर त्यहाँ सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसको मात्र बहुमत भएकाले सरकारले सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने चुनौती बढेको छ। भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार देशभर ११ लाख २९ हजार भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास छ।

विधेयकका तीन मुख्य प्रावधान

१) घरजग्गा व्यवसाय र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा

विगतमा ऐनको आठौँ संशोधनमार्फत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिने व्यवस्था भए पनि बिक्रीमा रोक लगाएको थियो। यो विधेयकले स्थानीय भू-उपयोग परिषदले वर्गीकरण नगरेका जग्गा पनि मन्त्रालयको स्वीकृतिमा ससीम वा कित्ता काटेर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यस प्रावधानमार्फत गिरीबन्धुजस्ता केसहरू लाभान्वित हुने आशंका कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ।

२) भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी

संविधानले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि जग्गा दिने अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि विधेयकले अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत दस्तुर लिएर जग्गा दिने प्रावधान राखेको छ। यसले अन्यत्र जग्गा भएका व्यक्तिले समेत लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।

३) वन क्षेत्रको नक्सांकन

विधेयकले वन क्षेत्रको नक्सांकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर खाली जमिन वा झाडी रहेका भूभागबारे मौन रहेको भन्दै कांग्रेसले सरकार कतै वन जग्गा वितरण गर्न खोज्दै त छैन भन्ने शंका उठाएको छ।