काठमाडौं- सरकारले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब ३० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त ऋण सहायता प्राप्त गर्ने जानकारी दिएका हुन्। 

भदौ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले काेटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य राष्ट्रहरूको फन्ड कोटामा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिने प्रस्तावको पक्षमा सहमति प्रदान गर्ने, कोटा वृद्धि गर्दा थप हुने करिब ७८.४५ मिलियन एसडिआरमध्ये सोको २५ प्रतिशत चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट र बाँकी ७५ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा प्रमिसरी नोट (अर्थपत्र) जारी गरी भुक्तानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले समृद्धिका लागि वन परियोजनाको अनुदान तथा ऋण सम्झौताको संशोधन स्वीकृत गरेको छ।

साथै नेपाल बीमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शरद ओझाले खराब आचरण प्रदर्शन गरेकाले पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए।

त्यसैगरी थाइल्यान्डको बैंककमा भदौ १७ र १८ गते हुने हुने विश्व वित्तीय संरचनासम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले बालश्रम(निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक २०८२ तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, मालपोत (आठौँ संशोधन) नियमावली स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय युवा नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ।

यस्ता छन् अन्य निर्णय 

२०८२ असोज ७ देखि ९ गतेसम्म इण्डोनेसियामा आयोजना हुने कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।

२०८२ कात्तिक १० देखि १४ गतेसम्म अरब गणतन्त्र इजिप्टको शार्म अल शेखमा हुने सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको २५औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन महालेखापरीक्षक तोयम राया नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

लिज फाईनान्ससम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने।

समृद्धिका लागि वन परियोजनाको अनुदान तथा ऋण सम्झौताको संशोधन स्वीकृत गर्ने।

मानव अधिकार पुरस्कार कोष सञ्चालन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने।

प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा डा. टेक बहादुर घिमिरे, संखुवासभा तथा सदस्यहरूमा अधिवक्ता नवल किशोर यादव, वीरगन्ज र आलोक चन्द्र श्रेष्ठ, बागलुङलाई नियुक्त गर्ने।

२०८२ भदौ २३ देखि २७ गतेसम्म युगाण्डाको कम्पालामा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागिताका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत सञ्चालन हुने विभिन्न आयोजनाहरूको लागि अधिकृतस्तरका जम्मा ७६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।

नेपाली सेनातर्फ एक जना उपरथीको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने, छ जना सहायक रथी र सात जना महासेनानीको सरुवा गर्ने, एकजना महासेनानीको सहायक रथीमा बढुवा गर्ने।

बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८२ तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने।