काठमाडौं- मधेस प्रदेशलाई हाल छुट्टयाइएको रासायनिक मलको कोटा वृद्धि हुने भएको छ। हाल करिब २७.१६ प्रतिशत अनुदानको मल मधेस प्रदेशलाई छुट्टयाइएको छ।
सांसदको टोलीसहित जनकपुर पुगेका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमारसिंह प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दनसिंह क्षेत्रीसहित जनकपुरस्थित मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको बैठकले रासायनिक मलको उपलब्धता र वितरणलगायतका विषयमा छलफल गरी कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले मधेसका सुक्खा क्षेत्रमा तत्काल सिँचाइको व्यवस्था गर्न र दीर्घकालीन व्यवस्थाका लागि पहल गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको मधेस प्रदेश, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा.उमेश दाहालले जानकारी दिए।
त्यस्तै, बैठकले उखु किसानलाई यसअघि दिँदै आएको अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मधेस प्रदेशमा प्रांगारिक मल प्रर्वद्धन र माटो सुधारका कार्यक्रम ल्याउने तथा कृषि पूर्वाधारमा लगानी बढाउने खालका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।