काठमाडौं- खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइका क्षेत्रमा दिगो र वैज्ञानिक प्रणाली अपनाउनु वर्तमान आवश्यकता भएको बताएका छन्।

आज नेपाल हाइड्रोजियोलोजिकल एसोसिएसनद्वारा यहाँ आयोजित ‘प्रथम नेपाल जलभूगर्भ सम्मेलन’ को उद्घाटन कार्यक्रममा उनले कृषिमा भूमिगत सिँचाइको दिगो प्रयोगका लागि अध्ययन, अनुसन्धान वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित भएर गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्री यादवले भने, 'राष्ट्रको समृद्धिका लागि भूमिगत जलको उपयोग, दिगो व्यवस्थापन, भूमिगत जलको प्रदूषणबाट सिर्जित विपद् न्यूनीकरण, वातावरण विनाश, जलवायु परिवर्तन तथा यसका असरहरू न्यूनीकरणका विषयमा केन्द्रित रही महत्त्वपूर्ण छलफल गरी प्रभावकारी योजना बनाउनु जरुरी छ।'

नागरिकको पहिलो आवश्यकता खानेपानीको सहज आपूर्तिसँगै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मूल आधार मानिने भएकाले सोहीअनुसार काम अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। उनले जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन र संरक्षणका सन्दर्भमा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

जलवायु परिवर्तनका गहिरिँदै गएका प्रभावहरू र अनियन्त्रित जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण सतहमा रहेका जलस्रोतमा अत्यधिक चाप परेकाले यसको प्रत्यक्ष असर भूमिगत जलस्रोतको तीव्र दोहनका रूपमा देखिएको उहाँले उल्लेख गरे। यसले दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्नसक्नेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री यादवले नेपालका तराई क्षेत्रका लाखौँ नागरिकको जीवनमा भूमिगत जलको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको जनाउँदै यसको संरक्षणमा सबैले सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 'हामी प्रायः हिमालबाट बग्ने नदीनाला, तालतलैया र झरनाहरूको चर्चा गर्छौँ तर हाम्रो समृद्धिको एउटा ठूलो हिस्सा जमिनमुनि लुकेको भूमिगत जल हो', उनले भने, 'यो अदृश्य तर अमूल्य स्रोत हो, जुन कृषि, उद्योग र दैनिक जीवनका लागि अनिवार्य बनिसकेको छ।'

मन्त्री यादवले यस सम्मेलनबाट प्राप्त हुने सुझाव तथा निष्कर्षहरू संघीय र प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँदै यसले खानेपानीको अभावले संकटमा परेका क्षेत्रहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, 'खानेपानीको दिगो समाधान र समग्र विकासमा योगदान पुग्ने उद्देश्यले आयोजित यस सम्मेलनको पूर्ण सफलता र महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू प्राप्त होउन् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।'

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले जलवायु परिर्वतनका कारण तराईमा चापाकल सुकेकाले खानेपानीको समस्याबाट पीडित भएका बताए। मन्त्रालय र विभागले सहन्वय गरी तराई क्षेत्रमा तत्काल राहत दिनुका साथै दीर्घकालीन समाधानका लागि योजनाबद्ध काम गरिरहेको जानकारी दिए।

उनले भने, 'हामी अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि तत्काल राहत दिन प्रतिबद्ध छौँ र दिइरहेका छौँ। दीर्घकालीन रूपमा देशभर पानीको सन्तुलित वितरण र उपयोगका लागि ठोस नीति निर्माण र वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ।'

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण, दीर्घकालीन उपयोग र जल संकट समाधानको मार्गमा यस्ता सम्मेलनहरू महत्त्वपूर्ण मञ्च बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, 'सम्बन्धित मन्त्रालय, विज्ञ र नीति निर्माता मिलेर वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित योजना अघि बढाए मात्र खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान सम्भव देखिन्छ।'

उक्त कार्यक्रममा नेपालका साथै विदेशबाट जल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ख्याति प्राप्त विज्ञ, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, गैरसरकारी संस्था तथा सरोकार भएका संस्थाका प्रतिनिधिसहित करिब एकसय ५० भू-वैज्ञानिक, भूमिगत जल विज्ञ, इन्जिनियर, वातावरण विज्ञलगायतको सहभागिता छ। रासस