काठमाडौं- अर्थतन्त्र र निजीक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बजेटका आधाभन्दा बढी प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले आइतवार सार्वजनिक गरेको चौथो संस्करणको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेटका ६३ मुख्य बुँदामध्ये २७ प्रतिशत (१७ वटा) कार्यक्रम एक प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार २५ दशमलव ४ प्रतिशत (१६ वटा) कार्यक्रम मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् भने ४७ दशमलव ६ प्रतिशत (३० वटा) कार्यक्रम आंशिक कार्यान्वयनमा रोकिएका छन्।

क्षेत्रगत रूपमा औद्योगिक विकासका १४ बुँदामध्ये ३ पूर्ण, ७ आंशिक र ४ शून्य कार्यान्वयनमा परेका छन्। कृषि रूपान्तरणतर्फ ९ मध्ये २ पूर्ण, ५ आंशिक र २ शून्य कार्यान्वयन भएका छन्। सूचनाप्रविधि विकासका १९ बुँदामध्ये २ मात्र पूर्ण, ३ आंशिक र बाँकी १४ शून्य कार्यान्वयनमै सीमित रहेका छन्। ऊर्जा क्षेत्रका २ मध्ये १ पूर्ण र १ आंशिक कार्यान्वयन भएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका ५ प्रावधानमध्ये २ पूर्ण, २ आंशिक र १ शून्य, कर प्रणाली सुधारअन्तर्गतका ७ प्रावधानमध्ये ३ पूर्ण, ३ आंशिक र १ शून्य कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। पूर्वाधार तथा शीप–उद्यमशीलतासम्बन्धी प्रावधानहरू भने पूर्ण रूपमा अधुरा देखिएका छन्।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निजीक्षेत्र स्वस्थ र पारदर्शी बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि निजीक्षेत्रकै भएको बताए।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पूर्वाधार क्षेत्रमा निजीक्षेत्रकै संलग्नता प्रमुख भएको बताए। उनले केबलकार, ऊर्जा र सिमेन्ट उद्योग निजी लगानीकै कारण सफल भएको उल्लेख गर्दै सडक क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न नसकिएको बताए।

वाणिज्य सचिव रामप्रसाद घिमिरेले प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुहरूको रणनीति बनाउन लागिएको बताए। उनले बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नै कार्यान्वयन पक्षलाई विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार कठोर बन्नुपर्ने माग गरे। 'बजेट तथा कार्यक्रम राम्रा भए पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या यथावत् छ,' पाण्डेले भने, 'गत आवका ६३ बुँदामध्ये २७ प्रतिशत कार्यक्रम शून्य कार्यान्वयनमा सीमित भए, त्यसैले कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।' उनले ४४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरसम्म पुर्याउन सकिने दाबीसमेत गरे।

परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरल र सुसंगत कानूनी संरचना बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याए। फरकफरक कानूनी व्यवस्थाले दण्ड–जरिवाना र अनावश्यक जटिलता सिर्जना गर्ने भएकाले त्यस्ता कानुन खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

चालू आव २०८२/८३ को बजेटमा निजीक्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सात प्रमुख क्षेत्रका ७४ बुँदा समावेश गरिएको छ। जसमा उद्योगका २७, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा शहरी विकासका १४, पर्यटनका ९, सूचना प्रविधि र नवप्रवद्र्धनका ६, कृषि तथा जडीबुटीका ७, लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रका ८ र शिक्षा तथा रोजगारीसम्बन्धी ३ बुँदा रहेका छन्।

परिसंघले यसलाई गत आवको अनुभवलाई सुधार्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिँदै बजेट कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाउन आग्रह गरेको छ।