काभ्रेपलाञ्चोक- जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिकाको दुई वडामा पाँच दशक अघिदेखि विद्यमान लालपुर्जाको समस्या समाधान हुने भएको छ।

विसं २०३२ देखि गाउँपालिकाको (तत्कालीन भुम्लु र फलाँटे गाविस) हालका दुई वडाका बासिन्दा लालपुर्जाको पखाईमा थिए। जिल्लास्थित नापी कार्यालयले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा लालपुर्जा वितरण कार्यको थालनी गर्ने भएको हो।

कार्यालयका अनुसार हाल दुई वडाका चारसय ५० वटा लालपुर्जा बनेको छ भने सोही हाराहारीमा छानबिन गरी लालपुर्जा बनाउन बाँकी छ। कार्यालय प्रमुख अशोककुमार भुसालले वडा नं ७ मा तीनसय र वडा नं ८ मा ६ सय लालपुर्जा बनाउनुपर्ने देखिएको बताए। उनका अनुसार उक्त गाउँपालिकाको समस्याग्रस्त दुई वडामा छानबिनका लागि विसं २०७१ जेठ २५ गतेदेखि नापी टोली गाउँमा खटाएको थियो।

कार्यालयले नापी टोली खटाएको ११ वर्षपछि स्थानीय जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा पाउने भएका हुन्। घटनाक्रम अनुसार साविकको पिपलटार गाविस हुँदादेखि कमाइ गर्दै आइएको ‘टार’ भन्ने खेतीयोग्य जमिन पिपलटार गाविस फुट्दा भुम्लुटार र फलाँटे गाविस दुवैमा परेपछि उक्त जमिन कुन गाविसले लिने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो।

विसं २०३२ मा नापी गर्न गएको टोली र दुई गाविसका नेतृत्वको विवादका कारण नापी टोली फर्किएपछि स्थानीयले लालपुर्जा पाउन सकेका थिएनन्। विसं २०३५ मा नापी टोली पुनः उक्त गाविसमा जाँदा जग्गाको विषयमा विवाद चर्किएपछि काम नगरी फर्किएको थियो।

कार्यालयले लालपुर्जा वितरण गरेपछि जग्गासम्बन्धी सबै स्रेस्ता मालपोत कार्यालय, नक्सालगायत कागजात नापी कार्यालयमा ल्याइ जग्गा प्रशासनको नयाँ काम सुरु हुने जनाएको छ। केही जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको ‘लगत-भिड्ने’ आवश्यक कागजात नल्याउँदा काम गर्न समस्या भएको भुसालले बताए।

तत्कालीन समयमा उक्त स्थानमा बसेका नागरिक बसाइँसराइ एवं केहीले तिरोतिरेको आधारमा जग्गा बिक्री गरेकाले थप समस्या देखिएको जनाइएको छ। उक्त स्थानमा लालपुर्जाको समस्या वर्षौँसम्म समाधान नभएपछि पटकपटक समस्या समाधान अध्ययन समितिसमेत गठन गरिएको थियो। साथै कयौँपटक सरकारीस्तरबाट ‘स्थलगत अनुगमन-निरीक्षण’ गर्दा पनि यसअघि कुनै निकास निस्कएको थिएन।

यसैबीच भुम्लु गाउँपालिकाले गत वर्ष मङ्सिरमा निवेदन छुटेका स्थानीयसँग पुनः निवेदन माग गरेपछि गत पुस २ गतेदेखि स्थानीयको जग्गासम्बन्धी पुनः छानबिन सुरु गरिएको थियो। केही वर्षअघि निवेदन माग भएबमोजिम हालसम्म गाउँपालिका कार्यालयमा एक हजारभन्दा बढी निवेदन परेको जनाइएको छ। 

त्यसयता नापी हुनुभन्दा अघि भोगचलन तथा त्यसअघिको कागजातका आधारमा हाल कसको नाममा आएकोसम्म छानबिन गरी जग्गाधनी यकीन गर्न थालिएको थियो। विसं २०८१ कात्तिक दोस्रो सातामन्त्री अधिकारीले स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण तथा निर्देशनपछि समस्या सुल्झाउने उद्देश्यले गाउँपालिका कार्यालयले स्थानीयसँग छुट निवेदन माग गरेको थियो।

मन्त्री अधिकारीले सो अवसरमा यही वर्षभित्र लालपुर्जाको समस्या समाधान गर्न गाउँपालिकासहित सरोकार भएका निकायलाई ‘आधार’सहित आएका निवेदनउपर छानबिन गरी लालपुर्जा तयार गर्न निर्देशन दिएपछि थप प्रक्रिया थालिएको हो। गाउँपालिकामा आएका निवदेन छानबिन गर्दा प्रारम्भिक चरणमा करिब एक हजार परिवार समस्यामा रहेका देखिएको कार्यालयले जनाएको छ। रासस