काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालयका आगामी योजनाहरू र समस्याहरूको समाधानको लागि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालयको चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा उनले समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्दा लागतमा वृद्धि र ढिलासुस्तीको असर पर्नसक्ने कुरा उल्लेख गर्दै ठूला आयोजनाहरूको तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
'जलाशययुक्त राम्रो आयोजना बनाउने चुनौतीका बीच सरकारले ठूला तीन-चार वटा आयोजना निर्माण गर्ने विचारमा रहेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवस्थापनसँग यो प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ,' मन्त्री खड्काले भने।
मन्त्री खड्काले कार्यप्रणालीमा सुधारका लागि सरकारी अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीका साथ काम गर्न आह्वान गर्दै भने, 'आजकल केही व्यक्तिहरुमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी अरूको काममा भाँजो हाल्ने प्रवृत्तिहरू देख्न पाइन्छ, जसले काममा ढिलासुस्ती ल्याउँछ। कानूनी जटिलताहरू समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, नत्र काममा अवरोध आउनेछ।'
मन्त्री खड्काले ठूला आयोजना सुरू गर्ने, सिँचाइको सेवामा कम्पनीको रूपमा विस्तार गर्ने र उत्पादन र आत्मनिर्भरता हासिल गर्न काम गरिने बताए। उनले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइका क्षेत्रमा सुधारका लागि थप प्रभावकारी पहलहरू अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी विच्छाले विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई औँल्याउँदै आगामी दिनमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए। उनले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासका लागि १६औँ पञ्चवर्षीय योजनासँग सम्बन्धी वार्षिक नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले आयोजनालाई अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राम्रो सहयोग पाएपनि वन र जग्गाप्राप्तीको समस्याले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताइन्। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव दिनानाथ मिश्रले तयारीबिना नै बजेट राख्दा बजेट खर्च हुन नसकेको र प्रगति कम देखिएको बताए।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रको विकासका लागि अर्थ मन्त्रालय आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सधैँ सकारात्मक रहेको बताएका थिए।
बैठकमा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डल, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बराल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाललगायत विभिन्न कम्पनीका सिईओले आयोजना निर्माणका क्रममा भोग्नुपरेका समस्याको बारेमा बैठकमा जानकारी गराएका थिए।