म्याग्दी- पछिल्लो तीन वर्षयता म्याग्दीमा उद्योग व्यवसाय दर्ताको तुलनामा बन्द हुने दर बढेको छ। आर्थिक मन्दीका कारण उद्यमी, व्यवसायीहरू वैकल्पिक पेसा रोज्ने र पलायन हुँदा व्यवसाय दर्ता घटेको र बन्द हुने दर बढेको हो।

पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा २०८१/८२ मा उद्योग व्यवसाय दर्ता २६ दशमलव ५४ प्रतिशतले घटेको र खारेज हुने दर एकसय सात प्रतिशतले बढेको छ।

आव २०८१/८२ मा म्याग्दीमा ७० उद्योग र ८५ व्यवसाय दर्ता हुँदा ४२ उद्योग र ४८ वटा व्यावसायिक फर्म बन्द भएका कार्यालय प्रमुख अमृत कँडेलले बताए। आव २०८०/८१ मा दुईसय ११ उद्योग, व्यवसाय दर्ता भएको कार्यालयमा ८४ खारेज भएका थिए।

चौध उद्योग र २९ व्यावसायिक फर्म खारेज भएको आव २०७९/८० मा एकसय एकवटा उद्योग र एकसय १० वटा व्यावसायिक फर्म दर्ता भएका थिए। आव २०७७/७८ मा सातसय ६२, आव २०७८/७९ मा पाँचसय ७० र २०७९/८० मा तीनसय १७ वटा उद्योग र व्यावसायिक फर्म दर्ता भएका थिए।

आव २०८१/८२ मा दर्ता र खारेज भएका उद्योगको सङ्ख्या थपघट गर्दा उद्योगतर्फ दुई हजार ९१७ र व्यवसायतर्फ दुई हजार ६९० वटा कायम भएको छ। गत वर्ष दर्ता भएका उद्योगमा दुईसय १७ जनालाई रोजगारी सृजना भएको छ। गत वर्ष पाँचसय ३२ उद्योग र ६ सय तीन व्यावसायिक फर्मको नवीकरण भएको छ।

उद्योग व्यवसाय दर्ता नवीकरणबापत गत आवमा पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले ३० लाख २५ हजार ७७४ रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। आव २०८०/८१ मा १७ लाख ३८ हजार ५ सय रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको कार्यालयले प्रदेश सरकारले नीतिमा परिवर्तन गरेका कारण राजस्व बढेको जनाएको छ। 

म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले घट्दो जनसङ्ख्या, बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारी, स्थानीय तहमा मात्र दर्ता गरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट पान नम्बर पाइने र कोरोना महामारीपछि आर्थिक मन्दीको असर उद्योग व्यवसाय दर्ता तथा खारेजीमा परेको बताए।

'व्यवसाय र उद्योग खारेजी बढ्नु र दर्ता घट्नुलाई कोभिडपछिको आर्थिक मन्दी र वैदेशिक रोजगार मुख्य कारण हुन्', उनले भने, 'वैदेशिक रोजगारका लागि कारोबार देखाउन, बैंकबाट ऋण र राज्यबाट अनुदान लिन कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न दर्ता भएका उद्योग र व्यवसाय उद्देश्य पूरा भएपछि कर तिरिरहनुभन्दा खारेज गर्नेहरू पनि छन्।' 

फेन्सी, हार्डवेयर्स र होटल तथा रेष्टुरेष्टको व्यापार घटे पनि सटर नै बन्द नभएका तथा पर्यटनमूलक होटल व्यवसाय बढेका अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ। ग्रामीण क्षेत्रका उद्यमी र व्यवसायीहरूले स्थानीय तहमै दर्ता गरेर पान नम्बर लिन पाउने व्यवस्था भएपछि प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा दर्ता नगर्ने र खारेज गर्न थालेका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। रासस